आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जमाफी अनुदान:सहकारी संस्थांच्या सर्वेक्षणास स्थगिती ; प्रोत्साहन अनुदानाचा तिढा

बीड / रवी उबाळे3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम १५ ऑगस्ट २०२२ पासून सुरू केलेले आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील सरासरी सहाशेपेक्षा अधिक संस्थांचे लेखापरीक्षणच झालेले नाही, असे आहवालातून स्पष्ट झाले आहे. मात्र, २०१७ ते २०२० या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात नियमित कर्जाची फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे निर्देश शासनाचे आहेत. त्यामुळे १० ते १२ सप्टेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण हाेईल, ताेपर्यंत सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षणास स्थगिती देण्यात आली आहे. १५ सप्टेंबर २०२२ नंतर लेखापरीक्षणाचे काम सुरू हाेणार आहे.

या सर्वेक्षणात ज्या सहकारी संस्था आढळणार नाहीत किंवा ज्यांचा ठावठिकाणा नाही, त्याची खातरजमा करून त्या संस्था बंद करून काढण्यात येणार अधिनियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६० आणि त्याखालील नियम १९६१ तसेच उपयोगितेतील संस्थेच्या अवसायानात आहेत. तरतुदीनुसार कामकाज करणे आवश्यक आहे. परंतु, ज्या उद्देशाने संस्थेची नोंदणी असते त्या उद्देशाप्रमाणे कामकाज करणे आवश्यक आहे. परंतु काही संस्थांचे कामकाज उद्देशाप्रमाणे होत नसल्याची बाब सहकारी विभागाने अधोरेखित केली.

काही नोंदणीकृत संस्थांनी आपले कामकाज थांबवल्याने अशा संस्थेचे अस्तित्व केवळ कागदोपत्री आहे. अनेक संस्था सहकारी कायद्यातील तरतुदीनुसार आपले वैध लेखापरीक्षण पूर्ण करून घेत नसल्याचेही समोर आले. अनेक संस्था पत्त्यावर नसल्याने लेखा परीक्षणासाठी दप्तर उपलब्ध होत नाही.केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या बंद संस्था अवसायनात घेऊन या संस्थांची नोंदणी रद्द करून त्यांची संख्या कमी केल्यामुळे कार्यरत संस्थांच्या वाढीकडे लक्ष देण्यास मदत हाेणार आहे.

संस्थाचालकांनी काय करावे?
जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थांनी शेवटचे लेखापरीक्षण अहवाल अद्ययावत करावे, आर्थिक पत्रके निवडणुकीबाबतची अद्ययावत माहिती, संचालक मंडळाची यादी, खरेदी कर याची माहिती आपल्या संस्थेची नोंदणी उपलब्ध करून द्यावी.

सप्टेंबर महिन्यात संस्थांचे सर्वेक्षण
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनाअंतर्गत प्रोत्साहन योजनेचा लाभ देताना एखाद्या शेतकऱ्याने अनेक बँकांकडून कर्ज घेतलेले असेल अशा वेळी एक किंवा अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्प मुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन ५० हजार रुपये या कमाल मर्यादेत लाभ मिळणार आहे. हे काम पूर्ण हाेताच सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण करून संस्थांचे भविष्य ठरवले जाईल.
- सम्रुत जाधव, जिल्हा उपनिबंधक, बीड.

खातरजमा करून बंद संस्था येणार अवसायनात
सप्टेंबर २०२२ मध्ये हाेणाऱ्या सर्वेक्षणात ज्या कोणत्या सहकारी संस्था आढळून येणार नाहीत किंवा ज्यांचा कोणताही ठावठिकाणा नाही त्यांची खातरजमा करण्यात येणार आहे. यानंतर सदरील संस्था बंद करून अवसायनात काढण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...