आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आदेश:गायरान जमीन प्रकरणात फेरविचारानंतर निर्णय घ्या; औरंगाबाद खंडपीठाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

केजएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

येथील सर्व्हे नं. ३० / १ व ३०/२ मधील ६ हेक्टर गायरान जमीन ही तिघांच्या नावे तत्कालीन तहसीलदारांच्या आदेशान्वये केली होती. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता या जमिनीची अदलाबदली करून प्लॉट विक्री प्रकरणात बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत निर्णय घेऊन फेरविचार करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १३ ऑक्टोबर रोजी दिले आहेत. या गायरान जमिनीपैकी ६ हेक्टर जमीन ही अतिक्रमणधारक किसन अमृतराव लांडगे, गुलाब राघोबा लांडगे, केरबा दगडू कसबे यांचे अतिक्रमण नियमित करण्याचे आदेश तत्कालीन तहसीलदारांनी २४ मार्च १९९९ रोजी पारित केले होते. सदरील जमिनीची रजिस्टर्ड खरेदीखताद्वारे उमर मुश्ताक फारुकी व इतरांना अदलाबदल करून या जमिनीमध्ये प्लॉट पाडून विक्री करण्याचा व्यवहार केला. याप्रकरणी मुस्लिम समाज सेवा मंडळाचे नसिरुद्दीन मेहबूब इनामदार यांनी राज्याचे लोकायुक्त, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या अतिक्रमण नियमित करण्याच्या आदेशावर फेरविचार करून तो रद्द करण्याची मागणी केली होती. लोकायुक्त, विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णयाच्या निर्देशाची अंमलबजावणी केली नाही. शेवटी नसिरुद्दीन इनामदार यांनी खंडपीठात धाव घेऊन याचिका दाखल केली.

निर्णय प्रत अर्जदाराला द्या
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रारदार याचिकाकर्ते यांच्या अर्जावर सर्व संबंधितांना नोटिसा काढून अतिक्रमण नियमित करण्याच्या आदेशाचा न्यायालयाच्या निर्णयानुसार फेरविचार करून निर्णय घ्यावा. या निर्णयाची प्रत अर्जदारांना देण्यात यावी असे आदेश दिले आहेत. याचिकातर्फे ॲड. चंद्रकांत ठोंबरे, ॲड. सुमेधा ठोंबरे व ॲड. डी. एस. पांचाळ यांनी बाजू मांडली.

बातम्या आणखी आहेत...