आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नियोजन बैठक:काळाबाजार होत असल्यास थेट कारवाई करा; मंत्री मुंडेंकडून कारवाईचे आदेश

बीडएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

मागील दोन वर्षांत कोरोना संसर्गाच्या संकटामुळे जिल्हा नियोजनासाठी असलेल्या निधीची कपात होण्याची शक्यता होती,परंतु यंदा स्थिती चांगली असून जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी दिला जाईल. विविध विभागांशी संबंधित प्रस्तावित विकासकामांसाठी भरीव तरतूद करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य मंत्री तथा पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.

पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात झाली, बैठकीसाठी आ. प्रकाश सोळंके, आ. संदीप क्षीरसागर, आ. बाळासाहेब आजबे, जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार, पोलिस अधीक्षक पंकज देशमुख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक सुनील लांजेवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी रामकृष्ण इगारे, परळी नगर परिषदेचे गटनेते वाल्मीक कराड, माजी आ. साहेबराव दरेकर. अनिल जगताप, सचिन मुळूक आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

जिल्हा नियोजन कार्यकारी समितीच्या बैठकीत प्रामुख्याने सन २०२२-२३ साठीच्या नियोजन आराखड्याबाबत चर्चा करण्यात आली . यावेळी मेअखेर मंजूर करण्यात आलेला एकूण नियतव्यय ३७० कोटी रुपये असून त्याअंतर्गत सर्व संबंधित यंत्रणांनी आपले प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले. मंत्री मुंडे म्हणाले, कृषी यंत्रणेने शेतकऱ्यांपर्यंत खते पोहोचविण्यासाठी सक्षमतेने काम करणे गरजेचे आहे.

खत पुरवठाबाबत तक्रारी येत असून खते व कृषी निविष्ठा पुरवठादाराकडून होणारी अडवणूक दूर करणे गरजेचे आहे. यासाठी दक्षता पथकांनी दोषींवर कडक कारवाई करावी. विशेषत: आठवडी बाजाराच्या दिवशी सतर्कता बाळगत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जावा यासह खत दुकानांची तपासणीदेखील केली जावी. खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज आराखडा १६५० कोटी रुपयांवरून २२०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे हे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण केले जावे,

यासाठी पीक कर्ज प्रक्रिया वेगाने राबविली जावी तसेच त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः नियंत्रण ठेवावे, असेही मंत्री मुंडे म्हणाले. पाणंद रस्त्यांचे प्रस्ताव, त्यासाठी आवश्यक निधी, रोजगार हमी योजनेतील वाढता प्रतिसाद, जल जीवन मिशनमधील प्रस्तावित कामे याला अनुसरून काम केले जावे असेही पालकमंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

आ. सोळंकेंनी खते, बियाण्यांच्या नियोजनाचा मांडला मुद्दा
आ. सोळंके म्हणाले पीक कर्जपुरवठा करताना बँका व संस्थात्मक वित्त पुरवठ्यासाठी समावेश न झालेल्या ५ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावे. मागील हंगामात सोयाबीन २ लाख ९५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर तर कापूस २ लाख ६४ हजार क्षेत्रावर लागवड होती. उसाखालील क्षेत्रांत वाढ दिसून आल्याने उसाला खताचा योग्य पुरवठा गरजेचा आहे. यासाठी लागवडीखालील क्षेत्राची माहिती कृषीबरोबरच महसूल यंत्रणेकडून पाहणी करून घेतली जावी.

बातम्या आणखी आहेत...