आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:कोरोना बिलांच्या तक्रारी, भरारी पथकांच्या कारवाईची सरकारकडे माहितीच नाही! 15 दिवसांत एकाही जिल्ह्याकडून माहिती नाही

बीड / अमोल मुळे3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • याबाबतचा अहवाल शासनाने 27 ऑगस्टला 3 दिवसांत मागवला होता

राज्यभरात खासगी रुग्णालयात कोरोनाबाधितांवरील उपचारांच्या बिलांबाबत तक्रारी आहेत. शासनाने दर ठरवून दिले आहेत. याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा व महापालिका स्तरावर भरारी पथके नेमली आहेत. या पथकांनी काय काम केले याबाबतचा अहवाल शासनाने २७ ऑगस्टला ३ दिवसांत मागवला होता. मात्र, त्याला १५ दिवस उलटूनही अमरावती महापालिका वगळता एकाही जिल्ह्याने हा अहवाल दिला नसल्याचे समोर आले आहे.

सरकारी रुग्णालयांबरोबरच खासगी रुग्णालयेही कोरोना रुग्णांनी फुल्ल होत आहेत. मात्र, खासगी रुग्णालयांकडून लाखो रुपयांची अवास्तव बिल आकारणी होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या प्रकरणात न्यायालयात याचिकाही दाखल आहेत. शासनानेच उपचारांचे कमाल वाजवी दर ठरवून दिले आहेत. मात्र, खासगी रुग्णालयांकडून शासनाच्या दराप्रमाणे बिल आकारले जात नसल्याच्या तक्रारी वाढतच आहेत. खासगी रुग्णालयांच्या बिलांच्या पडताळणीसाठी सर्व जिल्ह्यांत व महापालिका क्षेत्रात भरारी पथके स्थापन करण्याच्या सूचना ७ ऑगस्टला आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी दिल्या होत्या. यानुसार राज्यभर पथके स्थापन झालीही; परंतु या पथकांनी काय काम केले, किती रुग्णालयांना भेटी दिल्या, काय तपासणी केली, यातून काय निष्पन्न झाले या सगळ्याचा अहवाल गुलदस्त्यातच आहे.

दुसरीकडे, रुग्णांच्या तक्रारी कमी होत नसल्याने २७ ऑगस्ट रोजी शासनाने सर्व जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त यांना पत्र काढून भरारी पथकांच्या कारवाईचा अहवाल ३ दिवसांत मागवला होता. यात अमरावती महानगरपालिका वगळता राज्यात इतर एकाही जिल्ह्याने अथवा महानगर पालिकेने आपला अहवाल शासन दरबारी सादर केलेला नाही.

हे आहे नियोजित भरारी पथकांचे काम :
- कोरोना उपचारांना परवानगी दिलेल्या रुग्णालयांना अचानक भेटी देणे.
- शासनाच्या सूचनेनुसार दर्शनी भागात उपचारांच्या दराबाबतचा फलक लावला आहे का हे पाहणे.
- १ लाखावरील बिलांची तपासणी करून ठरवून दिलेल्या दराने बिल आकारणी होते का हे पाहणे
- महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत कॅशलेस पद्धतीने रुग्णांवर उपचार होतात का हे तपासणे.
- प्री-ऑडिट केलेली बिले दिली जात आहेत का हे पाहणे.

सचिवांचे खरमरीत पत्र
राज्याचे मुख्य सचिव संजयकुमार यांनी ९ सप्टेंबरला या मुद्द्यावर सर्व जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांना खरमरीत पत्र काढले आहे. एकीकडे रुग्णांच्या तक्रारी आहेत, प्रकरणे न्यायालयात जाताहेत, तरीही ३ दिवसांत मागितलेला अहवाल १५ दिवसांतही न मिळणे खेदजनक असल्याचे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.