आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्स्पोज:204 लाचखोरांच्या निलंबनाला राज्य शासनाला मिळेना मुहूर्त! 29 जणांना शिक्षा होऊनही केले नाही सेवेतून बडतर्फ

बीड / अमोल मुळे2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

८ लाखांच्या लाच प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या नाशिकच्या शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांचे अद्यापही शासनाने निलंबन केलेले नाही. केवळ झनकरच नाही, तर राज्यात तब्बल २०४ लाचखोर अजूनही उजळ माथ्याने शासनाच्या सेवेत आहेत. त्यांचे निलंबन करायला शासनाला मुहूर्त मिळालेला नाही. लाचखाेरी न्यायालयात सिद्ध होऊन न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यानंतरही २९ जणांना शासनाने पाठीशी घातले असून त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले नसल्याचे समोर आले आहे.

राज्यात लाचखोरीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. लाचलुचपत विभागाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता १ जानेवारी ते १५ ऑगस्ट या काळात गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा २९ टक्के अधिक कारवाया करण्यात आल्या आहेत. गतवर्षी २०२० मध्ये या काळात ३८५ सापळ्यांमध्ये ५३२ आरोपींना अटक केली गेली होती, तर यंदा २०२१ मध्ये ४९६ सापळे झाले असून ६९१ आरोपींना एसीबीने गजाआड केले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल १११ कारवाया अधिक झाल्या आहेत हे विशेष. एसीबीच्या कारवाया वाढल्या असल्या तरी लाच घेताना पकडलेल्या कर्मचाऱ्याला संबंधित विभागाने तत्काळ सेवेतून निलंबित करणे आवश्यक असते. मात्र, शासनच लाचखोरांना पाठीशी घालत असल्याचे दिसून येत आहे.

शिक्षा होऊनही बडतर्फी नाही : लाच घेतल्यानंतर न्यायालयात ते सिद्ध होऊन न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेल्या २९ जणांना अद्यापही बडतर्फ करण्यात आलेले नाही. यात महसूलचे ५, ग्रामविकास, उद्योग, वने या विभागाचे प्रत्येकी ४, पोलिस, शिक्षण, विधी, न्याय व इतर विभागांचे प्रत्येकी २, जलसंपदा, गृहनिर्माण, सहकारी व महिला बालविकास विभागाच्या प्रत्येकी १ कर्मचाऱ्याचा समावेश आहे.
बडतर्फ न झालेले वर्गनिहाय स्थिती : वर्ग २ = ०३, वर्ग ३= २३, वर्ग ४= ०३, इतर = ०१

कारवायांमुळे वाढल्या तक्रारी
एसीबीकडे आलेल्या तक्रारीवर कारवाई केली जाते. याबाबत तक्रारदारांमध्ये विश्वास निर्माण झाला आहे. केवळ कनिष्ठच नव्हे तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाया झाल्या आहेत. त्यामुळे तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. म्हणून यंदा गतवर्षीपेक्षा अधिक कारवाया आहेत. नागरिकांनी लाच देऊ नये, लाचखोरांविरोधात तक्रार करावी - डॉ. राहुल खाडे, पोलिस अधीक्षक, लाचलुचपत विभाग, औरंगाबाद.

राजकीय लागेबांधे वापरून निलंबन टाळतात
ट्रॅपनंतर काय असते प्रक्रिया?

एखादा कर्मचारी लाच घेताना सापळ्यात अडकला तर त्याचा अहवाल एसीबीकडून संबंधित विभागाला पाठवला जातो. त्या विभागाला त्या कर्मचाऱ्याचे निलंबन करण्याची शिफारस केली जाते.

किती दिवसांत अहवाल दिला जातो?
सापळा झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत एसीबीकडून संबंधित विभागाला सापळ्याबाबतचा सविस्तर अहवाल पाठवला जातो.

निलंबन का होत नाही?
अनेकदा सापळ्यात अडकलेले अधिकारी, कर्मचारी राजकीय लागेबांधे वापरून वा वरिष्ठांशी असलेल्या संबंधातून निलंबन होऊ नये यासाठी प्रयत्न करतात.

शिक्षा होऊनही बडतर्फ का नाही?
शिक्षा झाल्यानंतर कर्मचाऱ्याला बडतर्फ करणे आवश्यक असते. मात्र शिक्षेविरोधात वरच्या काेर्टात अपील केले जाते यामुळे कर्मचारी लवकर बडतर्फ होत नाहीत.

निलंबित न झालेले वर्गनिहाय स्थिती
वर्ग एकचे १९ अधिकारी, वर्ग दोनचे १७ अधिकारी, वर्ग तीनचे ९९ कर्मचारी, वर्ग चारचे ६ कर्मचारी, तर इतर ६३ कर्मचारी अद्यापही शासन सेवेत आहेत.

ग्रामविकास विभागात सर्वाधिक लाचखोर सेवेत
ग्रामविकास विभागात सर्वाधिक ४९ लाचखोर सेवेत आहेत. पाठोपाठ शिक्षण व क्रीडा विभागात ४४, महसूल, नोंदणी व भूमी अभिलेख विभागात २०, पोलिस, कारागृह व होमगार्ड विभागात १७, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागात १५, नगरविकास विभागात १३, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागात १२, आरोग्य विभागात १०, विधी व न्याय विभागात ४, वन विभागात ४, नगर परिषद विभागात ३, समाजकल्याण विभागात २, कृषी, पशुसंवर्धन विभागात २, तर वित्त विभाग, बेस्ट, परिवहन, कौशल्य विकास, अन्न व नागरी पुरवठा, सार्वजनिक बांधकाम, महिला व बालविकास आणि इतर विभागांत प्रत्येकी १ लाचखोर सेवेत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...