प्रशासनाचा निर्णय:स्वतंत्र सातबारा तयार केल्याशिवाय फेरफार नाही ; आ. मुंदडा यांनी विधानसभेत केला होता प्रश्न उपस्थित

अकृषीक परवाना देताना अंतिम मंजुरीसाठी अभिन्यासानुसार भूखंड निहाय स्वतंत्र ७/१२ तयार केला जातच नव्हता. याकडे जिल्ह्यातील बीडसह गेवराई व शिरूर तहसील प्रशासनाने दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे मूळ मालकाच्या नावावर सातबारा क्षेत्र राहत असल्याने असे क्षेत्र पुन्हा विक्री करून गैरव्यवहार होण्याची शक्यता असल्याने केजच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी याप्रकरणी थेट विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला. आता यापुढे रस्ते, मोकळ्या जागांचा स्वतंत्र सातबारा तयार केल्याशिवाय फेरफारला मंजुरी मिळणार नाही, असा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.

जिल्ह्यात अकृषिक परवाना देताना अंतिम मंजुरीसाठी अभिन्यासानुसार भूखंड-प्लॉटनिहाय रस्ते व मोकळ्या जागेचे स्वतंत्र सातबारा तयार करा, असे आदेश यापूर्वी उपविभागीय अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील तीन ठिकाणच्या तहसीलदारांना यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र, असे आदेश देऊनही जिल्ह्यातील बीड, गेवराई व शिरूर या तीन तालुक्यांत याची तहसीलदारांकडून अंमलबजावणी होत नव्हती. दरम्यान, याबाबत केजच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नामुळे हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा प्रशासनासमोर आला.

आमदार मुंदडा यांनी काय मुद्दा उपस्थित केला ?
बीड जिल्ह्यात अकृषिक प्रकरणात अंतिम लेआऊटला मंजुरी न घेताच दुय्यक निबंधक कार्यालयात रजिस्ट्री करताना खरेदी-विक्रीच्या नोंदी घेतल्या जातात. मंजूर लेआऊटनुसार रस्ते आणि मोकळ्या जागा नगर परिषद तसेच ग्रामपंचायतीकडे वर्ग केल्या जात नाहीत, असा महत्त्वाचा मुद्दा केजच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी मांडला होता.

काय घेतली उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दखल
बीड उपविभागीय अधिकारी नामदेव टिळेकर यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या बीड, गेवराई व शिरूर तहसीलदारांना १३ जुलै रोजी भूखंड- प्लॉटनिहाय रस्ते व मोकळ्या जागांचे स्वतंत्र ७/१२ तयार करा. तसेच रस्ते आणि मोकळ्या जागा संबंधित ग्रामपंचायतीकडे एक रुपये नाममात्र किमतीत वर्ग करण्याचेही आदेश दिले आहेत. त्याशिवाय फेरफार नोंद व मंजूर करण्याची कार्यवाहीच केली जाणार नसल्याचा इशारा दिला आहे.