नियम:जुन्या वाहन मालकांना दुष्काळात तेरावा महिना; पासिंग फीमध्ये वाढ

केंद्र सरकारने जुन्या वाहनांचे वापर करण्या करिता नवीन नियम एक एप्रिल २०२२ पासून अंमलात आणला असून त्या मुळे जूने वाहन वापरात ठेवणे कठीण होत चालले आहे. जुने वाहन वापरात ठेवण्यासाठी योग्यता प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असून. योग्यता प्रमाणपत्राची फी व दंड भरमसाठ वाढवली आहे. दोन वर्षांपासून कोरोना ने मेटाकुटीला आलेल्या वाहन मालकांना या मुळे जगणे मुश्किल झाले आहे.

आपल्या कडेच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात आठ वर्षा पेक्षा जास्त जूने वाहने सर्रास वापरात आहे. या वाहनाची वाहतूक राज्यातील आर्थकारणाला मोठा आधार आहे. रोजगार निर्मितीचे मोठे साधन आहे. फी व दंडाच्या रक्कमेत वाढ करुन पर्यावरण कसे स्वच्छ ठेवता येईल हे समजण्या पलिकडचा विषय आहे. जे वाहन मालक वाढीव फी सहन करुन आपल्या जुन्या वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय बीड येथून घेऊ इच्छितात त्यांना लागलीच तारिख मिळत नाही. जी तारीख मिळेल तो पर्यंत दर दिवशी ५० रुपये दंड आकारण्यात येत आहे. जो अन्यायकारक आहे. एक तर फी मध्ये भरमसाठ वाढ केलेली आहे वरुन अन्यायकारक दंडाची मार दर दिवशी. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय बीड येथे कायमस्वरूपी अधिकारी नाही, वाहन निरिक्षका च्या जागा रिक्त आहेत. पर्यायाने दर दिवशी चा योग्यता प्रमाणपत्रा चा कोटा कमी आहे. त्यामुळे संकटग्रस्त वाहन मालकांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खावा लागत आहे. पालकमंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी लक्ष देत नाहीत. म्हणून उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय बीड येथे कायमस्वरूपी अधिकारी व वाहन निरिक्षका च्या रिक्त जागा ही भरण्याची मागणी अॅड. बक्शु अमीर शेख यांनी केली आहे.

चारचाकी वाहनाधारक त्रस्त
धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर अनेक ठिकाणी स्पिड कंट्रोल नावाने चारचाकी खासगी व टॅक्सी पासींग वाहन धारकांना नाहकचा आर्थिक भ्रुर्दंड सोसावा लागत आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर चारचाकीस केवळ ८० ची स्पिडची मर्यादा ठरवली असून यापुढे जाताच अधिकचा दंड ऑनलाईन पाठवला जातो. यावर फेर विचार करावा, अशी मागणी वाहनधारकांमधून होत आहे.

बीडच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय प्रभारीवर
बीड जिल्ह्याचे ठिकाणी मागील अनेक वर्षापासून उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय बीड येथे कायमस्वरूपी अधिकारी नाही, वाहन निरिक्षका च्या जागा रिक्त आहेत. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडून पुर्णवेळ अधिकारी उपलब्ध करण्यास असमर्थता दिसून येत आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणीच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे दैनंदीन कामामध्ये पेंडनसी ही अधिक प्रमाणात रहात आहे. वाहन धारकांना या कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत. कामे वेळत हाेत नसल्याने आर्थिक, मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदन
योग्यता प्रमाणपत्राची फी व दंड महाराष्ट्र राज्यातील जून्या वाहनांना कमी करावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अॅड बक्शु अमीर शेख यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या कडे निवेदनाद्वारे केली आहे.