आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:मुख्यमंत्री राेजगार निर्मिती उपक्रमात 5 वर्षांत 1 लाख उद्योग स्थापण्याचे उद्दिष्ट

बीड / अमोल मुळे22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यातील बेरोजगारी कमी व्हावी, तरुणांनी उद्योगी बनावे यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेमध्ये प्रत्यक्षात युवकांची बँकांकडून कर्जासाठी अडवणूक होत असल्याचे चित्र राज्यात आहे. आतापर्यंत या योजनेतून दीड लाख युवकांनी अर्ज दाखल केले आहेत. यापैकी जिल्हा समित्यांनी १ लाख २९ हजार अर्ज मंजूर केले आहेत. दरम्यान, मंजूर अर्जांपैकी बँकांनी केवळ १४.१६ टक्के म्हणजेच १८ हजार ३०४ तरुणांना उद्योगासाठी कर्ज दिले असून तब्बल ६१.६३% म्हणजे ७९ हजार ६४९ अर्ज नामंजूर केले आहेत. त्यामुळे राज्यात उद्योजक तरुण कसे तयार होणार हा प्रश्न आहे.

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रात युवक-युवतींच्या वाढत्या संख्येसोबत उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रात स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत. सुरुवातीला तरुणांना उद्योग उभारणीसाठी अर्थसाहाय्य करण्यासाठी केवळ केंद्राची प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना होती. मात्र या योजनेची उद्दिष्टे, अटी आणि प्रस्ताव पाहता तरुणांना कमी प्रमाणात अर्थसाहाय्य हाेत होते. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने १ ऑगस्ट २०१९ रोजी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना सुरू केली. या योजनेतून पाच वर्षांत १ लाख सूक्ष्म, लघुउद्योग सुरू करून या माध्यमातून १० लाख तरुणांना रोजगार देण्याचा शासनाचा विचार होता.

यासाठी १० लाखांपासून ५० लाखांपर्यंत कर्ज देण्याचे नियोजन आहे. मागील तीन वर्षांत या योजनेतून राज्यातील १ लाख ६८ जार ५४१ बेरोजगारांनी अर्ज केले आहेत. यापैकी १ लाख ५० हजार ८३८ अर्ज मंजूर केले गेले. तर, १७ हजार ७०३ अर्ज नामंजूर झाले. जिल्हास्तरीय समित्यांकडे गेेलेल्या १ लाख ३० हजार ९३९ अर्जांपैकी १ लाख २९ हजार २१७ अर्ज मंजूर केले गेले आहेत. तर, बँकांकडे कर्जासाठी पाठवलेल्या ९७ हजार ९५३ पैकी केवळ १८ हजार ३०४ जणांना कर्ज मिळाले असून ७९ हजार ६४९ अर्ज नामंजूर केले गेले आहेत.

महिलांसाठी ३०% राखीव या योजनेतून लाभासाठी जे उद्दिष्ट शासनाकडून दिले जाईल, त्यामध्ये ३० टक्के महिलांसाठी राखीव असेल. २० टक्के अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखीव असेल, असा निर्णयही शासनाने घेतला आहे.

प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांनाच कर्ज मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थींना दोन आठवड्यांचे निवासी उद्योजकीय प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. त्यानंतरच कर्ज आणि अनुदान देण्यात येते.

बातम्या आणखी आहेत...