दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह‎:दाेन वर्षांत जातीय अत्याचाराचे 116 गुन्हे; 15 पीडितांना 23 ‎ लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य, गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण फक्त 3 टक्के‎

दाेन वर्षांत जातीय अत्याचाराचे ११६ गुन्हे, १५ पीडितांना २३‎ लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य, गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण फक्त ३ टक्के‎जातीयतेच्या कारणावरून अत्याचाराला‎ बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित‎ जमाती सदस्यांना अर्थसाहाय्य देऊन‎ पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाची योजना‎ आहे. दाेन वर्षांत जिल्ह्यात ११६ गुन्हे दाखल‎ झालेले आहेत.

या जातीयतेच्या‎ अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडितांना‎ अर्थसाह्य मिळण्यासाठी विभाग स्तरावर एक‎ कोटीची मागणी जिल्हास्तराहून केली आहे.‎ गुन्हे सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण २ ते ३‎ टक्के आहे. दरम्यान, चालू वर्षात जातीय‎ अत्याचारग्रस्तांच्या ६४ घटना घडल्या. तीन‎ गुन्हे हेतुपुरस्सर, आकसबुद्धीने दाखल‎ झालेले असल्याचे तपासात समोर आल्याने‎ तसा अभिप्राय (रिमार्क) केल्याने त्या‎ फिर्यादींना अनुदान मिळण्यास अडचणी‎ येणार आहेत. चालू वर्षात १५ पीडितांना‎ अर्थसाहाय्य मिळाले आहे.‎

जालना जिल्ह्यात जातीयतेतून अनेकदा‎ गुन्हे दाखल होतात. परंतु, सर्वच गुन्हे‎ वस्तुनिष्ठ नसतात. काही जण खोट्या तक्रारी‎ करून अनेकांना फसवण्याचा प्रकार करतात,‎ तर काही घटना सत्य परिस्थितीनुसारही‎ घडतात. अशा जातीय अत्याचाराला बळी‎ पडलेल्यांना शासनाकडून अर्थसाहाय्य देऊन‎ पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने योजना केली‎ आहे.

या योजनेतून अत्याचार पीडितांना‎ अर्थसाह्य करून पुनर्वसन केले जाते.‎ अनुसूचित जाती, अनुसूचित‍ जमातीच्या‎ कुटुंबांवर, व्यक्तींवर अत्याचार घडल्यास या‎ गु्न्ह्यांतील पीडितांना गुन्ह्यांच्या स्वरूपावरून‎ ६० हजार ते ८ लाख २५ हजारांपर्यंत‎ अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यात येते. यात गुन्हा‎ दाखल झाल्यापासून ते पोलिसांनी चार्जशीट‎ दाखल करणे, नंतर न्यायालयाकडून‎ निकालापर्यंतच्या तीन टप्प्यांत अनुदान दिले‎ जाते. दरम्यान, जालना जिल्ह्यात चालू वर्षात‎ १५ पीडितांना २३ लाख रुपयांचे अर्थसाह्य‎ देण्यात आले आहे. काही दाखल गुन्हे‎ पोलिसांच्या तपासात संशयास्पद असल्याने‎ या फिर्यादींना अनुदान मिळणे अडचणीचे‎ ठरणार आहे. पोलिसांच्या निष्पक्ष तपासामुळे‎ अनेकांवर अन्याय होत नाही तर पीडितांना‎ न्याय मिळण्यासही मदत होत आहे.‎

आठ प्रस्ताव पेन्शन केसचे
‎चालू वर्षातील पंधरा पीडितांना २३ लाख ७० हजार‎ रुपयांचे अर्थसाहाय्य मिळाले आहे. तसेच काही‎ प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी गेलेली‎ आहेत. या अर्थसाहाय्याचा पीडित कुटुंबीयांना लाभ‎ मिळत आहे. यातून अनेक कुटुंबे पुन्हा नव्याने उभे‎ राहत आहेत. यात आठ प्रस्ताव पेन्शन केसचे‎ आहेत. या पीडित कुटुंबातील घरातील‎ प्रमुखकर्त्यांवर अत्याचार झाल्याने या आठ जणांना‎ ५ हजार रुपयांची पेन्शनही मिळण्याची तरतूद आहे.‎

या गुन्ह्यांनुसार असते अनुदान‎
शिवीगाळ, मारहाण, खाण्यास घाणेरडे पदार्थ देणे, बेकायदा‎ जमीन बळकावणे, मतदानापासून अटकाव करणे, विनयभंग,‎ बलात्कार, खून, सामाजिक बहिष्कार, दरोडा यासारख्या ४७‎ प्रकारच्या अपराधांमध्ये अर्थसाहाय्य दिले जाते. तीन टप्प्यांत‎ फिर्यादींना अनुदान मिळत असते. यात एफआयआर झाल्यानंतर‎ २५ टक्के, चार्जशीटनंतर २५ टक्के, न्यायालयाच्या निकालानंतर‎ उर्वरित रक्कम मिळते. परंतु, बऱ्याच गुन्ह्यांत फिर्यादी फितूर‎ होणे, आरोपी-फिर्यादींमध्ये समन्वय होणे, साक्षीदार फितूर होणे,‎ या विविध कारणांमुळे गुन्हेसिद्धीचे प्रमाण अत्यल्प राहत आहे.‎