व्याज:165 कोटींचे कर्ज, परतफेड प्रमाण 99 टक्के, 16 कोटी व्याजही परत

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना जालना जिल्ह्यात चांगलीच यशस्वी झाली. जवळपास ९९ टक्के मराठा व खुल्या प्रवगर्तातील उद्योजकांनी वेळेत परतफेड केली. यामुळे त्यांना तब्बल १६ कोटी ५६ लाख व्याज परतावा मिळाला आहे. आतापर्यंत २४२८ उद्योजकांना १७४ कोटी ४२ लाख रुपये कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. परतफेड वेळेवर होत असल्याने व्यवसाय वृद्धीसाठी व नवीन उद्योजकांनाही संधी मिळत आहे. कुणी कर्ज घेण्यापुरता व्यवसाय करू नये म्हणून महामंडळाला दर चौथ्या महिन्याला जिओ टॅगिंगचा फोटो पाठवावा लागत आहे.

मराठा समाजातील युवकांना नवीन उद्योग सुरू करता यावेत, म्हणून २०१७-१८ च्या दरम्यान तत्कालीन सरकारने अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे सक्षमीकरण करून वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना सुरू केली होती. अन्य महामंडळांकडून वसुली योग्य होत नसल्यामुळे अनेक योजना बंद पडून त्या-त्या समाजातील पुढील पिढीतील युवकांना उद्योजक म्हणून संधी मिळत नाही. याही योजनेबाबत सुरुवातीला असेच कयास बांधण्यात येत होते. मात्र, अनेक मराठा व अन्य काही खुल्या प्रवर्गातील उद्योजकांनी परतफेडीचे प्रमाण सातत्याने अधिक ठेवत जिल्ह्यात ही योजना कमालीची यशस्वी केली आहे.

दुग्धव्यवसाय, डेअरी फार्म, कुक्कुटपालन, किराणा, कापड दुकान, दालमिल, मसाला उद्योग, पेपर कप उद्योग, व्यावसायिक वाहन उद्योग, खिळे निर्मितीसह अशा प्रकारचे अनेक उद्योग सुरू केले आहेत. कर्ज मिळवून देण्यासह व्यवसाय वाढवून देण्यासाठी सहायक आयुक्त संपत चाटे, उमेश कोल्हे, दिनेश उढाण हे परिश्रम घेत आहेत.

चांगली परतफेड, नवीन प्रस्तावांची भर : परतफेडीचे प्रमाण चांगले असल्यामुळे नवीन प्रस्ताव घेणेही सुरू आहे. आतापर्यंत १३ हजार ७६९ अन्य नवीन उद्योजकांनी कर्जासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर केले. त्रुटी निघाल्यानंतर याचा त्यांनाही फायदा होणार आहे. नवीन उद्योजकांना ऑनलाइन प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असते. यासोबत सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यवर तत्काळ प्रस्तावांना मंजुरी देउन कर्ज वितरण केले जाते.

आता १५ लाखांपर्यंत मर्यादा
योजनेला चांगला प्रतिसाद व यशस्विता पाहून सध्याच्या एकनाथ शिंदे सरकारने योजनेची आणखी व्याप्ती वाढवली आहे. पूर्वी केवळ १० लाख कर्ज मिळत होते. ही मर्यादा १५ लाखांवर नेण्यात आली आहे. वयोमर्यादा महिलांसाठी ५५ तर पुरुषांसाठी ५० होती. आता सरसकट ६० वयोमर्यादा करण्यात येत आहे. मात्र, द्याप याचे आदेश नाहीत. नवीन नियमांमुळे मराठा उद्योजकांना फायदा होणार आहे.

बँकांकडून अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी
कर्जासाठीच्या फाइल मंजूर करून घेत असताना काही बँकांकडून अडवणूक होत असल्याच्या काही लाभार्थींच्या तक्रारी आहेत. या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत आढावा बैठक घेऊन सूचनाही केल्या आहेत.