आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निधी:माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियानासाठी डीपीसीतून प्रत्येक जिल्ह्याला 2 कोटींचा निधी

जालना21 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित या अभियानांतर्गत नवरात्रोत्सवा (२६ सप्टेंबर) पासून १८ वर्षांवरील महिला, माता, गरोदर मातांची आरोग्य तपासणी सुरू आहे. शिबिरस्थळी ने-आण तसेच औषधोपचारासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हा नियोजन समितीकडून दोन कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ४ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना हा निधी दिला असून त्यांच्यामार्फत जिल्हा आराेग्य अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना प्रत्येकी एक कोटी वर्ग केले जाणार आहेत.

यात जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या स्तरावर ग्रामीण भागासाठी एक कोटी रुपये ज्यात वाहतूक व औषधींकरिता प्रत्येकी ५० लाख तर जिल्हा शल्यचिकित्सक पातळीवर शहरी व मनपा क्षेत्रासाठी एक कोटीचा निधी वाहतूक व औषधींकरिता खर्च करता येणार आहे. या मोहिमेंतर्गत राज्यातील ४ कोटी महिलांची आरोग्य तपासणी व औषधोपचार अपेक्षित असून, येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत हा कार्यक्रम चालणार आहे.

१८ वर्षांवरील महिला, माता, गरोदर मातांना प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि सुरक्षित व सुदृढ आरोग्यासाठी समुपदेशन सुविधा उपलब्ध करून देणे हे यातील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. यानुसार महिला, नवविवाहित महिला, माता यांची तपासणी, औषधोपचार, सोनाेग्राफी व समुपदेशन करण्यासाठी मेडिकल, डेंटल शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत.

तसेच ३० वर्षांवरील सर्व महिलांचे कर्करोग, मधुमेह, उच्चरक्तदाब, मोतीबिंदू, कान, नाक घसा व इतर आजारांचे निदान व आवश्यकतेनुसार उपचार व समुपदेशन केले जात आहे. अतिजोखमीच्या माता व महिलांचे निदान करून त्यांना आवश्यकतेनुसार उपचार व संदर्भ सेवा देत जास्तीत जास्त महिलांची आरोग्य तपासणी, शस्त्रक्रिया होतील याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

लाभार्थींसाठी स्थानिक पातळीवर निधी वितरित
सर्व लाभार्थींना औषधी मिळण्यासाठी स्थानिक स्तरावर अौषधी खरेदी करता यावी यासाठी वर्ष २०२२-२३ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडील अर्थसंकल्पित निधीतून दोन कोटींचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. २० ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

बातम्या आणखी आहेत...