आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुदत:जिल्ह्यातील 5 कृषी-अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांना मिळणार एक कोटी 49 लाखांचा निधी, 15 डिसेंबरपर्यंत प्रस्तावाची मुदत

जालना5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अन्न प्रक्रिया उद्याेगांना चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सुरू करण्यात आली असून याचा लाभ मिळवण्यासाठी परिपूर्ण प्रकल्प अहवाल तयार करून तो मान्यतेसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयास सादर करावा. संपूर्ण महाराष्ट्रात १९८ प्रकल्पांना ५४ कोटी ५७ लाख रुपयांचा निधी मिळणार अाहे. यात जालना जिल्ह्यातील ५ कृषी-अन्नप्रक्रिया प्रकल्पांना १ कोटी ४९ लाख रुपयांचा निधी मिळणार अाहे. प्रथम येणाऱ्याला प्रथम प्राधान्य या तत्त्वानुसार लाभार्थींची निवड हाेईल, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भीमराव रणदिवे यांनी दिली.

महाराष्ट्रात अन्नधान्याची नासाडी टाळण्यासाठी तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्य पुरस्कृत मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून शेतीमालाचे मूल्यसंवर्धन करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सहभागाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहन देणे, उत्पादन झालेल्या अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीने तसेच ऊर्जेची बचत करण्यासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे, ग्राहकांमध्ये अन्न प्रक्रियेद्वारे उत्पादन केलेल्या अन्नपदार्थांची रुची निर्माण करणे, उत्पादित पदार्थांसाठी बाजारपेठ निर्माण करणे, निर्यातीसाठी प्रोत्साहित करणे, कृषी व अन्न प्रक्रियेसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणे, राज्याच्या ग्रामीण भागात लघु आणि मध्यम आकाराच्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देऊन ग्रामीण भागात रोजगारांच्या विविध संधी उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्देश आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालाचे मूल्यवर्धन होण्यासह नवनवीन रोजगार संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र घटक
या योजनेंतर्गत फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया उत्पादनांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग पात्र आहेत. यासाठी फळे, भाजीपाला, अन्नधान, कडधान्य, तेलबिया उत्पादनांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग चालवणारे किंवा स्थापन करणारे शासकीय किंवा सार्वजनिक उद्योग, सक्षम शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा गट, महिला स्वयंसहाय्यता गट, खासगी उद्योग क्षेत्र, ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था अादी.

अर्थसाहाय्याची मर्यादा अशी
कारखाना व संयंत्रे आणि प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी दालने यांच्या बांधकाम खर्चाच्या ३० टक्के अनुदान दिले जाणार असून अनुदानाचा कमाल मर्यादा ५० लाख रुपये असणार आहे. या योजनेंतर्गत अनुदान क्रेडिट लिंक्ड बँक एन्डेड सबसिडी या तत्त्वांनुसार दोन समान वार्षिक हप्त्यात प्रकल्प पूर्ततेनंतर व पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरू झाल्यावर देण्यात येईल. तसेच प्रकल्पांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेपेक्षा कर्जाची रक्कम किमान दीडपट असायला हवी.

बातम्या आणखी आहेत...