आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:अगोदरच 15 वर्षे रखडला प्रकल्प, एक अट रद्द करण्यासाठी दीड वर्ष; 244 कोटींनी वाढला खर्च

कृष्णा तिडके | जालना2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हातवण बृहत लघु प्रकल्पास सामाजिक प्रभाव अंकेक्षणाची लादलेली अट अखेर दीड वर्षानंतर रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे १५ वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु, बापकळ गावाचे पुनर्वसन आणि वक्फच्या जमिनीच्या भूसंपादनाचा प्रश्न कायम आहे. वर्षभरापूर्वीच्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार या प्रकल्पाच्या मूळ खर्चापेक्षा तब्बल २४४ कोटींची वाढ झाली होती. याला आता पुन्हा दिरंगाई झाली असल्याने प्रकल्प खर्चात वाढ होणार आहे.

१८ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा, तर सहा गावांच्या शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न ज्या प्रकल्पामुळे मार्गी लागणार आहे, असा हातवण प्रकल्प जालना तालुक्यासाठी महत्त्वाचा आहे. हातवण गावापासून ८०० मीटर अंतरावर कुंडलिका नदीवर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. ११ मार्च २००६ मध्ये या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तेव्हा या प्रकल्पाचा खर्च ५३ कोटी ३७ लाख रुपये होता. या प्रकल्पासाठी तब्बल ७५० हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. ज्या प्रमाणात प्रकल्पात पाणी साठणार आहे त्याच्या तुलनेत भूसंपादनाचे क्षेत्र अधिक असल्यामुळे तांत्रिक अडचणीत हा प्रकल्प रेंगाळत गेला.

तज्ज्ञांच्या मतानुसार मराठवाड्यातील प्रकल्प भूसंपादन आणि पाण्याची साठवण याचे गुणोत्तर पाळू शकणारे नाहीत. कारण मराठवाड्याची भौगोलिक रचनाच तशी आहे. परंतु राजकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात पाठपुरावा करण्यात आल्याने २२ जून २०२१ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

काय आहे सामाजिक प्रभाव अंकेक्षण, १४ डिसेंबरला सूट
सिंचन प्रकल्पामुळे भूसंपादन होणाऱ्या गावातील छोट्या घटकांवर काय परिणाम होईल हे तपासले जाते. छोटे व्यावसायिक प्रकल्पापूर्वी किती रुपये कमावतात, प्रकल्पानंतर त्यात किती वाढ होईल याची माहिती घेतली जाते. परंतु, छोट्या प्रकल्पाला हा नियम लागू नसल्याने आता १४ डिसेंबरला यातून त्याला सूट देण्यात आली आहे.

प्रकल्प खर्चात २१० टक्के वाढ
गेली १५ वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पाच्या खर्चात दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. यातील भूसंपादनाच्या प्रक्रियेवर सर्वाधिक खर्च होणार आहे. मात्र या खर्चातही तब्बल २१० टक्के वाढ झाली आहे. २१ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार या प्रकल्पासाठी २९७ कोटी ३९ लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता. त्यात अगोदरच वर्षभराचा विलंब झाल्याने प्रकल्प खर्चात आणखी वाढ होईल.

भूसंपादन होताच सुरू होईल काम, कोणतीही अडचण नाही
या प्रकल्पाला सामाजिक प्रभाव अंकेक्षणातून सूट मिळाल्याने आता भूसंपादन सुरू होईल. भूसंपादन होताच प्रत्यक्ष काम सुरू होईल. बापकळ गावाच्या पुनर्वसनचा प्रश्न आहे. परंतु पुढील काही दिवसांत तोही मार्गी लागेल. त्यामुळे आता हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास कोणतीही अडचण नाही.-रोहित देशमुख, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा
या प्रकल्पाला सामाजिक अंकेक्षण प्रभावातून सूट मिळाली नसल्याने भूसंपादनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. यासंदर्भात मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यांनी १४ डिसेंबर रोजी राजपत्रात नोंद घेत सामाजिक प्रभाव अंकेक्षणातून सूट देण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. आता लवकरच भूसंपादनाचे काम सुरू होणार आहे. -अर्जुन खोतकर, माजी मंत्री

बातम्या आणखी आहेत...