संयुक्त पाहणी‎:फळबाग लागवड न करता अनुदान लाटणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा‎

देशातील काही राज्यांमध्ये फळबागांची लागवड न करताच फळबाग‎ योजनेचे अनुदान लाटल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या‎ पार्श्वभूमीवर जालना जिल्ह्यातील फळ पीक विम्याचा लाभ घेणाऱ्या‎ सर्वच क्षेत्राची क्षेत्रीय पाहणी महसूल व कृषी विभागाकडून हाती‎ घेण्यात आली आहे. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई होणार‎ आहे. दरम्यान, सर्व प्रकाराची माहिती कृषी आयुक्तालयाकडून‎ मागवण्यात आली आहे.‎ राज्यात पुनर्रचित हवामान आधारित विमा योजनेअंतर्गत आंबिया‎ बहारमधील विमा संरक्षित क्षेत्राची तपासणी करण्याचा निर्णय नुकताच‎ झाला आहे.

जालना जिल्ह्यात केळी, द्राक्षे, आंबा, मोसंबी, संत्रा, पपई‎ तसेच डाळिंब या पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड झालेली आहे.‎ मात्र, या पिकांसाठी जो विमा काढला जातो त्यामध्ये बोगस प्रकार‎ झाल्याचे कृषी विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. एजंटांनी हे प्रकार‎ केल्याची बाब काही ठिकाणी आली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील फळ‎ पीक सर्वच क्षेत्राची महसूल तसेच कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय‎ कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने क्षेत्रीय पाहणी केली जाणार आहे.‎

वर्षभरात तब्बल २६ हजार‎ हेक्टरने विमा संरक्षित क्षेत्रात वाढ‎ जालना जिल्ह्यात अंबिया बहार २०२२ मध्ये‎ शेतकऱ्यांनी एचडीएफसी इर्गो जनरल इंन्शुरन्स‎ कंपनीकडे फळपिक विम्यापोठी ३७ हजार‎ ८८४.६९ हेक्टर क्षेत्रावर विमा संरक्षण घेतले‎ आहे. प्रत्यक्षात जिल्ह्यात २१ हजार हेक्टर क्षेत्र‎ अंदाजीत आहे. तर २०२१ मध्ये हे क्षेत्र ११ हजार‎ ४२८ हेक्टर इतके होते. यामध्ये एका वर्षात‎ तब्बल २६ हजार हेक्टरने विमा संरक्षीत क्षेत्राची‎ वाढ झाली आहे. यामध्ये सर्वाधिक क्षेत्र वाढ ही‎ डाळिंब तसेच मोसंबी या पिकांमध्ये झाली आहे.‎ ही तफावत एजंटांच्या गैरकारभाराची पावतीच‎ देत आहे.

इतर राज्यात बोगस प्रकार‎ जिल्ह्यात पुनर्रचित हवामान‎ आधारित फळ पीक विमा योजना‎ राबवली जातो. यासाठी मोठ्या‎ प्रमाणात नाेंदणी होते. दरम्यान, इतर‎ राज्यांत याचा बोगस प्रकार हाेत‎ असल्याच्या बाबी आढळून आल्या‎ आहेत. यामुळे फळ पिकांची महसूल‎ तसेच कृषी विभागाकडून क्षेत्रीय‎ तपासणी होणार आहे. याचा अहवाल‎ कृषी आयुक्तालयाने मागवण्यात‎ आला आहे.‎ भीमराव, रणदिवे, अधीक्षक कृषी‎ अधिकारी‎