आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

30 नवी प्रकरणे दाखल:मुख्यमंत्री योजनेंतर्गत महिन्यात 28 प्रकरणांना मंजुरी

जालना16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उद्योग-व्यवसाय करून स्वावलंबी होत रोजगार निर्मितीस चालणा देण्यासाठी हाती घेतलेली मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना बँकांच्या अनास्थेमुळे रखडल्याने बेरोजगार हतबल झाले. त्यांच्यावर जिल्हा उद्योग केंद्र तर कधी बँकांत खेट्या घालण्याची वेळ आली असून याची दखल घेत जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी विभागीय व्यवस्थापकांना खडे बोल सुनावताच स्थानिक बँक व्यवस्थापक सकारात्मक झाले आहेत. गत २० दिवसात २८ प्रकरणे मंजूर झाली असून ३० नवी प्रकरणे बँकांनी दाखल करून घेतली.

जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी १८ ऑक्टोबरला जिल्हा व विभागीय बँक व्यवस्थापकांची बैठक घेत १५ नोव्हेंबर पुर्वी सर्व प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा करण्याचे निर्देश दिले, शिवाय प्रकरणे नामंजूर करण्याची सुस्पष्ट कारणे सांगत त्यावर उपायही मागवले. यात संबंधित उद्योग-व्यवसायाची अपुरी माहिती किंवा अज्ञान, अल्प अनुभव किंवा अनुभव नसणे, प्रकल्प अहवालातील त्रुटी, जीएसटी नंबर नसणे, ज्या ठिकाणी व्यवसाय सुरू करायचा आहे ती जागा किंवा जागा मालकाकडून केलेला भाडे करारनामा नसणे, सिबीलमधील ओव्हरड्युज किंवा यापुर्वी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे थकबाकी, स्व-हिस्सा भरण्यात येणारे अडथळे व त्रुटी काढलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करताना होणारा विलंब आदी कारणांमुळे बँकांकडून कर्जमंजूरीस विलंब होत असल्याचे पुढे आले आहे.

किरकोळ कारणांमुळे जी प्रकरणे प्रलंबित होती ती संबंधित बँक व्यवस्थापक व फिल्ड ऑफिसरने प्राधान्यक्रमावर घेऊन अर्जदाराकडून त्रुटी पूर्तता करून घेतली. यामुळे गत ३० दिवसात २८ कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली आहेत.

अर्ज स्वीकृती व कर्ज मंजुरीसाठी पाठपुरावा सुरू
जिल्हा उद्योग केंद्र व खादी उद्योग केंद्राच्या संकेतस्थळावर वर्षभर ऑनलाइन कर्जाचे अर्ज स्वीकारले जातात व पात्र प्रकरणे बँकांकडे पाठवले जातात. मात्र, कधी बँकांकडून दिरंगाई होते तर कधी अर्जदाराकडून कागदपत्रांची पूर्तता होत नाही, याला गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार सर्व बँकांकडे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या प्रकरण मंजुरीसाठी सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.-करुणा खरात, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, जालना

शेवटच्या तिमाहीत वेग, मात्र त्रुटीपूर्ततेस नाही वेळ
जून जे सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत पीक कर्ज व तत्सम प्रकरणांवर बँकांचा फोकस असतो तर जानेवारी ते मार्च या शेवटच्या तिमाहीत बँका उद्योग-व्यवसायांची प्रकरणे मंजूर करतात, हे वर्षानुवर्षे चालत आले आहे. यामुळे शेवटच्या टप्प्यात अर्जदारास त्रुटीपुर्तता करण्यास वेळ मिळत नाही व प्रकरण पुन्हा रखडते. परिणामी बँकांची उद्दिष्टपूर्ती हाेत नाही व अर्जदाराला कर्जही मिळत नाही. यामुळे पुन्हा पुढील आर्थिक वर्षात बँक दरबारी खेट्या घालण्याची वेळ अर्जदारावर येते.

बातम्या आणखी आहेत...