आदेश:जालना-नांदेड मार्गाच्या भूसंपादनास‎ 2140 कोटींचे कर्ज घेण्यास मान्यता‎

राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी‎ प्रकल्प असलेल्या जालना ते नांदेड‎ या १७९ किमीच्या एक्स्प्रेस-वे‎ प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी‎ हुडकोकडून २१४० कोटींचे कर्ज‎ घेण्यास वित्त विभागाने मंजुरी दिली‎ असून याबाबतचा शासन निर्णय ८‎ मार्च रोजी निघाला आहे, तर दोन‎ दिवसांनंतर जिल्हाधिकारी डॉ.‎ विजय राठोड यांनीही बैठक घेऊन‎ तातडीने जमिनीचे दर निश्चित‎ करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना‎ दिले. येत्या १५ मार्चपर्यंत‎ दरनिश्चिती होऊन उपविभागीय‎ अधिकारी कार्यालयामार्फत‎ मूल्यांकन होतील व त्यानंतर‎ संबंधित शेतकऱ्यांकडून संमतिपत्रे‎ भरून घेण्याची प्रक्रिया सुरू होणार‎ असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.‎

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास‎ महामंडळाचे व्यवस्थापकीय‎ संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी‎ गत महिन्यात १२ फेब्रुवारी रोजी‎ व्हिडिअो कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व‎ संबंधित विभागांची बैठक घेऊन या‎ प्रकल्पास गती देण्याच्या सूचना‎ केल्या होत्या. यात भूसंपादन हा‎ विषय प्राधान्यक्रमावर होता. तत्पूर्वी‎ जमिनीचे दर निश्चित करणे‎ अपेक्षित होते. मात्र, या बैठकीनंतर‎ एक महिना होत आला तरीही‎ त्या-त्या यंत्रणांकडून दरनिश्चितीचे‎ काम पूर्ण न झाल्यामुळे‎ जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी‎ आढावा बैठक घेऊन विभागनिहाय‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ माहिती घेतली. यात जिल्हा परिषद‎ ग्रामीण पाणीपुरवठा, महाराष्ट्र‎ जीवन प्राधिकरण, वने, सार्वजनिक‎ बांधकाम विभाग व कृषी‎ विभागाकडून दर निश्चित झाले‎ नसल्याची बाब पुढे आली.‎

दर निश्चितीपाठोपाठ‎ मूल्यांकनही आवश्यक‎
जमिनीचे दर निश्चित झाल्यानंतर‎ झाडे, विहिरी, कूपनलिका,‎ कच्ची-पक्की घरे, फळबागा,‎ त्या-त्या विभागाच्या योजना अशी‎ एकत्रित माहिती संकलित झाल्यावर‎ जालना व परतूर उपविभागीय‎ अधिकारी स्तरावरून मूल्यांकन‎ ठरवले जाऊन त्यानुसार‎ शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या मोबदल्याची‎ रक्कम ठरेल. परभणी व‎ नांदेडमध्येही या पद्धतीने काम करावे‎ लागणार आहे. शेतकऱ्यांनी यास‎ संमती दिल्यावरच प्रत्यक्ष प्रकल्प‎ उभारणीसाठीची निविदा, कंत्राटदार‎ निश्चिती, कार्यारंभ आदेश दिले‎ जातील, असे सूत्रांनी सांगितले.‎

पुणे रिंगरोडसाठीही कर्ज‎ घेण्यास मान्यता‎
जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्ग‎ प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २१४०‎ कोटी तर पुणे रिंगरोड (पश्चिम‎ क्षेत्र) या प्रकल्पाच्या‎ भूसंपादनाकरिता ३५०० कोटी असे‎ दोन्ही मिळून ५६४० कोटी इतके कर्ज‎ हुडकोच्या अटी व शर्तीनुसार‎ घेण्यास वित्त विभागाने मंजुरी दिली.‎