आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीएफएमएस प्रणालीचा फटका:संयुक्त शाळा अनुदान मार्च महिन्या अखेर खर्च न झाल्याने शासन दरबारी गेले परत; 900 शाळांचे अनुदान मार्च अखेर खर्च न झाल्याने परत

जालना4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पीएफएमएस बॅकींग प्रणालीचा फटका शाळा अनुदानास बसला असून जिल्ह्यातील साधारण ९०० शाळाचे शाळा अनुदान मार्च अखेर खर्च न झाल्याने शासन दरबारी परत गेले आहेत. हे अनुदान शाळांना परत द्यावे अशी मागणी प्रहार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने राज्य प्रकल्प प्रमुख यां यांच्यासह शिक्षण मंत्री राज्यमंत्री व शालेय सचिव यांना केली आहे.

पीएफएमएस प्रणाली व्दारे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सिंगल नोडल खाते खाते बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या खात्यात खुले करून एमएच ३९४ Samagra Shiksha या स्कीम मध्ये रजिस्ट्रेशन करण्याबाबत सह संचालक यांनी आदेशित करण्यात आले होते. मात्र पीएफएमएस या प्रणालीतील नेट व तांत्रीक समस्या कारणाने साधारण राज्यातील नव्वद टक्के पर्यंत शाळा या शाळाअनुदान खर्च प्रणालीबाबत प्रक्रिया करण्यास अयशस्वी ठरल्या आहेत. त्यामुळे सदर शाळाअनुदान मार्च अखेर कारणाने शासनाकडे परत करण्यात आले आहे. ते अनुदान परत शाळेत द्यावे अशी मागणी संघटनेने केली आहे. सदर पीएफएमएस प्रणालीद्वारे संयुक्त शाळा अनुदान ३१ मार्च २०२२ पूर्वी खर्च करण्याबाबत प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत सूचना होत्या. मात्र सर्व प्रक्रिया राबवण्यासाठी मार्च अखेरचा वेळ पुरेसा ठरलेला नाही.

मेकर चेकर ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ शिक्षकांना दिला गेला नाही. तसेच वेंडर प्रक्रियेस देखील पुरेसा वेळ मिळालेला नाही. राज्यातील बहुतांश शाळेपर्यंत या प्रक्रियाचे मार्गदर्शन यशस्वीरित्या झालं नाही. मुख्याध्यापकांना व्यवस्थित मार्गदर्शनाचा अभाव असल्याने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यामध्ये अडथळे आलेले आहे. तसेच २९ मार्च ते ३१ मार्च या काळामध्ये पीएफएमएस ही वेबसाईट बंद होती. तसेच सदर वेबसाईटवर महाराष्ट्र शासनाच्या साधारण पाचशे योजना चालतात. त्यामुळे पीएफएमएस प्रणाली कार्यान्वीत झाली. शाळेमध्ये राबवत असताना या वेबसाईटवर लोड आल्याने सदर प्रक्रिया साठी मुख्याध्यापक यांना अडथळे निर्माण झाले आहेत. ३१ मार्च कारणाने शाळा अनुदान खर्च न झाल्याने परत गेले आहेत. त्यामुळे मागील वर्षभर मुख्याध्यापकांनी जो खर्च केला आहे तो खर्च शिक्षकांना व मुख्याध्यापक मिळालेला नाही. महत्वाचे म्हणजे पीएफएमएस या प्रणालीसाठी महाराष्ट्र बँकेकडून मुख्याध्यापकांना व शिक्षकांना पुरेसे सहकार्य मिळाले नाही. बँकेकडून शाळेच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही. त्यामुळे मार्च अखेरपर्यंत हा प्रक्रिया करण्यासाठी शिक्षकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. बँकेच्या सहकार्य भूमिका अभावी मुख्याध्यापक व शिक्षकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. राज्यामध्ये ७० हजार शाळा असून या शाळेतील संयुक्त शाळा अनुदान खर्च मार्चअखेर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दिलेला वेळा अपूर्ण असल्याने सदर वेबसाईटवर मोठ्या प्रमाणात अडथळे निर्माण झाल्याने ही समस्या निर्माण झाली आहे.

१२०० शाळांची अडचण
जालना जिल्हयातील १५०० शाळा पैकी जवळपास १२०० शाळाचे या प्रणालीत त्रुटी कारणाने अनुदान परत गेले आहे. जालना जिल्हयात केवळ घनसावंगी तालुक्यातील शाळा हे अनुदान भेटणार आहे. जिल्हयातील ३०० शाळांचे काम प्रगतीपथावर असून ९०० शाळाचे काम अद्याप अपूर्ण आहे. पीएफएमएम प्रणालीतील कार्य मार्चअखेर व ठराविक कालावधीत पूर्ण करण्याची प्रक्रिया न झाल्याने हे संकट ओढवले आहे. त्यामुळेशासनाने सदर प्रकरण गांभीर्याने घेऊन पीएफएमएस प्रणालीतील खर्च नसल्याच्या कारणाने परत गेलेल्या अनुदान शाळेला परत द्यावे अशी मागणी होत आहे.

साहित्य खरेदीसाठी अडचण
शाळा अनुदान रक्कम परत गेल्याने शाळेसाठी लागणारे साहित्य खरेदी करण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. त्याचा विपरीत परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होऊ शकतो. त्यामुळे सदर मार्चअखेर कारणाने शासनाकडे परत गेलेली अनुदान रक्कम शाळेस परत मिळवी व ऑफलाइन पद्धतीने सदर अनुदान खर्च करण्यास राज्यातील मुख्याध्यापकांना परवानगी द्यावी.
- संतोष राजगुरू, राज्यअध्यक्ष, प्रहार संघटना

बातम्या आणखी आहेत...