आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आवाहन:कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित ग्राहकांसाठी पुनर्जोडणीची संधी, पात्र ग्राहकांनी अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्य अभियंता भुजंग खंदारे यांनी केले

जालना4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महावितरणने विलासराव देशमुख अभय योजनेच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित असलेल्या वीजग्राहकांसाठी व्याज व विलंब आकारात १०० टक्के माफीची सोय करून पुनर्जोडणीची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. वीजबिलाच्या थकबाकीपोटी ३१ डिसेंबर २०२१ पूर्वी वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित असलेल्या सर्व ग्राहकांसाठी (कृषी ग्राहक वगळून) ही योजना लागू आहे. सर्व पात्र ग्राहकांनी अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्य अभियंता भुजंग खंदारे यांनी केले आहे.

राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी कायमस्वरूपी वीज खंडित ग्राहकांना मुख्य प्रवाहात आणून अर्थचक्राला गती देण्याचे हेतूने विलासराव देशमुख अभय योजनेची घोषणा केलेली आहे. कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव व टाळेबंदी कालावधी यांचा परिणाम अर्थचक्रावर होऊन ग्राहकांच्या वीजबिलांच्या थकबाकीत वाढ झाल्याने अनेक ग्राहकांचा वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित झाला होता. त्यांना थकबाकी भरण्यात दिलासा देण्यासाठी ही योजना आणली आहे. १ मार्चला सुरू झालेल्या या योजनेची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत आहे. ग्राहकांना मूळ थकबाकीची रक्कम भरावी लागेल. त्यावरील व्याज व विलंब आकार १०० टक्के माफ करण्यात येईल. ग्राहकांनी मूळ थकबाकी एकरकमी भरल्यास उच्चदाब ग्राहकांना ५ टक्के व लघुदाब ग्राहकांना १० टक्के थकीत मूळ रकमेत अधिकची सवलत मिळेल. ग्राहकांना सुलभ हप्त्याने थकीत रक्कम भरावयाची असल्यास मूळ थकबाकीच्या ३० टक्के रक्कम एकरकमी भरणे आवश्यक आहे. उर्वरित रक्कम ६ हप्त्यात भरता येईल. योजनेत सहभागी ग्राहकांना पुनर्जोडणीसाठी शुल्क व अनामत रक्कम भरणा करावी लागेल. वीजजोडणी पूर्ववत झाल्यानंतर चालू वीजबिल व मूळ थकबाकीच्या हप्त्यांची रक्कम नियमित भरणे भरणे अनिवार्य आहे. महावितरणने थकबाकी वसुलीसाठी न्यायालयात दावा दाखल केला असल्यास संबंधित ग्राहकांस या अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दाव्याचा खर्च (न्यायालयीन प्रक्रियेचा खर्च) देणे आवश्यक राहिल. महावितरणच्या बाजूने न्यायालयाने आदेश दिलेल्या प्रकरणास १२ वर्षाहून अधिक कालावधी झाला नसेल व लाभार्थी ग्राहकाने अपिल दाखल केले नसेल तर अशा ग्राहकांना योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. न्यायालयात वाद चालू वा प्रलंबित असलेल्या प्रकरणातील ग्राहकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. इच्छुक ग्राहकांनी अधिक माहितीसाठी नजिकच्या महावितरण कार्यालयास वा संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

बातम्या आणखी आहेत...