मालमत्ता करवाढीविरोधात याचिका ​​​​​​​:जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकाऱ्यांना न्यायालयाने बजावल्या नोटिसा

माजी नगराध्यक्ष विनायकराव काळे यांनी काही दिवसांपूर्वी शहरातील मालमत्ताधारकांना अधिक पटीने आकारलेल्या मालमत्ता करवाढीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सदरील याचिकेसंदर्भात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाने नगरविकास विभागाचे सचिव, नगर परिषद संचालनालयाचे उपसंचालक, विभागीय आयुक्त नगर परिषद संचालनालय औरंगाबाद, जिल्हाधिकारी जालना, उपसंचालक नगर रचना विभाग जालना, मुख्याधिकारी नगर परिषद परतूर आणि आर. एस.कन्स्ट्रक्शन नागपूर यांना नोटिसा बजावल्या.

आर. एस. कन्स्ट्रक्शन या नागपूर येथील कंपनीच्या माध्यमातून शहरातील मालमत्ताचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. ५४ लाख रुपयांचे कंत्राट या कामासाठी संबंधित कंपनीला देण्यात आले होते. संबंधित कंपनीने चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण केल्याने व चुकीच्या पद्धतीने शहराचे झोन पडल्याने शहरातील मालमत्ताधारकांना ५ ते ६ पट जास्तीच्या कराची आकारणी करण्यात आली आहे. वाढीव मालमत्ता कराच्याविरोधात सर्वच राजकीय पक्षांनी मागील काळात आंदोलने केली आहेत. शहरातील सर्वसामान्य जनतेला जास्तीचा कर आकारला जाऊ नये या हेतूने आपण न्यायालयात दाद मागितली आहे, याचिकाकर्ते माजी नगराध्यक्ष विनायकराव काळे यांनी सांगितले.