आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वीज मीटर:अकृषिक परवानगीला विलंब, मोजणी प्रक्रियेत गुंतागुंत, वीज मीटरही मिळेना

जालना8 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोराेनानंतर पूर्वपदावर येत असलेला बांधकाम व्यवसाय आता लालफितीत अडकत असून यामुळे गृहप्रकल्प पूर्णत्वाऐवजी रखडत चालले आहेत. परिणामी बँकांच्या व्याजाचा वाढता भुर्दंड व दुसरीकडे खरेदीदाराला घराचा ताबा देण्यात होणारा उशीर या कचाट्यात बांधकाम व्यावसायिक सापडले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणून मुदतीत कामे करण्याचे साकडे क्रेडाईच्या वतीने जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांना घालण्यात आले.

अकृषिक परवानगी (एन.ए.)साठी विविध विभागांकडून अहवाल मागवण्यात येतात परंतु महसूलकडून पाठवलेल्या पत्राची काही विभागात नोंदही घेतली जात नाही. त्यामुळे मुदतीत संबंधित विभागाचा अहवाल न आल्यास एन.ए. प्रक्रिया थांबवण्यात येऊ नये व त्या विभागाची ना-हरकत गृहीत धरावी. एन.ए. प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी तहसील कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष व कर्मचारी नेमावेत. नगररचना विभागाला भूमी अभिन्यास मंजुरीची कालमर्यादा पाळण्याचे आदेश द्यावेत. गुंतागुंतीची मोजणी प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी डॅशबोर्ड तयार करून त्यात तारीख नमूद करावी. नगर परिषद व नगरपंचायतीकडून अभिन्यास मंजुरीची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आलेली आहे, मात्र कामे ठप्प आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन प्रक्रियेच्या माहितीसाठी संबंधित विभागाकडून वास्तुतज्ज्ञांची कार्यशाळा घेणे आवश्यक आहे. यात क्रेडाईला सहभागी करून घ्यावे जेणेकरून त्याची माहिती सर्व सदस्यांना होईल व ही प्रक्रिया सुलभ होईल. घर किंवा भूखंड खरेदी-विक्रीसाठी लागणारी कागदपत्रे ही सर्वांसाठी सारखीच असावी. तसेच दस्त नोंद व फेरफार वेळेत व्हावेत.

सेवानियमांतर्गत कुठेच काम होत नाही : एमएसईबीमधून ग्राहकांना वीज मीटर तसेच ट्रान्सफॉर्मर मिळण्याची प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी संबंधितांना आदेश द्यावे. तसेच सहनिबंधक कार्यालयात डेव्हलपमेंट अॅग्रीमेंट वेळेत करून दिले जात नाही. सेवानियमांतर्गत कुठल्याही कार्यालयात बांधकाम व्यावसायिकांची कामे होत नाही. बांधकाम व्यावसायिकांना रेरा कायद्यांतर्गत निश्चित कालावधीत कामे पूर्ण करावी लागतात.

डब्बर, सोलिंग, मुरुमाचा लिलाव करा
बांधकामासाठी डब्बर, सोलिंग, मुरूम हे घटक अत्यावश्यक आहेत, मात्र याची मुबलक उपलब्धता नसल्यामुळे बांधकामे बंद झाली आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील डब्बर, सोलिंग, मुरूम याचा शासन नियमाप्रमाणे लिलाव करण्याचेही निवेदनात केली आहे.

वेळेत परवानगी मिळण्यासाठी आर्थिक व्यवहार
कुठल्याही कार्यालयात बांधकामाशी संबंधित परवानगी वेळेत मिळत नाही, यासाठी अधिकारी बराच वेळ घेतात. वेळेत परवानगी देत नसल्या कारणाने आर्थिक मागणी होते. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. यातच शासनाला मिळणाऱ्या महसुलाचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. यामुळे शासनाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी लक्ष देण्याची मागणीही क्रेडाई सदस्यांनी केली.

७००-८०० घरांची बांधकामे रखडली, गृह प्रकल्प लांबणीवर
घराचे काम सुरू करायचे की मुरूम, सोलिग लागतेच आणि हेच साहित्य मिळेना. यामुळे चढ्या भावाने साहित्य खरेदी करावे लागते. तसेच बांधकाम परवानगी, पीआर कार्ड, वीज जोडणी यातही विलंब होत असल्याने जिल्ह्यात ७००-८०० घरांची कामे रखडली आहेत. तर नव्याने हाती घ्यावयाचे गृह प्रकल्पही लांबणीवर पडले आहेत. या सर्व बाबी लक्षात आणून दिल्यावर जिल्हाधिकारी यांनी येत्या ७ ऑक्टोबर रोजी संबंधित यंत्रणांची बैठक बोलावून विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले आहे. - अविनाश भोसले, सचिव, क्रेडाई जालना.