दिव्य मराठी विशेष:अल्पसंख्याक शिष्यवृत्तीसाठी थेट पंतप्रधानांना साकडे

केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालय आणि समाज कल्याण मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने अध्यादेश काढून अल्पसंख्याक समाजातील म्हणजेच मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, पारसी आणि जैन या समाजातील पहिली ते आठवीपर्यंत शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अल्पसंख्या संवर्गातील शिष्यवृत्ती अचानकपणे २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून रद्द करण्याचा निर्णय निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. अल्पसंख्याक शिष्यवृत्तीबाबत घेतलेला निर्णय मागे घेण्याची मागणी जामीयत उलमा ए हिंद व अल्पसंख्यक समाजबांधवाच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी अतुल चोरमारे यांच्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालय आणि समाज कल्याण मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने अध्यादेश काढून निर्णय अन्यायकारक असून याचा परिणाम अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिक दुर्बल असलेल्या मुलांच्या शैक्षणिक भविष्यावर पडणार आहे.

आधीच २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना बंद करण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयामुळे गरीब समाजातील मुले शिक्षणापासून वंचित होण्याच्या कागारावर पडले आहेत आणि आता शिष्यवृत्ती बंद चा निर्णय, दोन्ही निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण असून, केंद्र शासनाने सदर निर्णय तत्काळ रद्द करून उलट अल्पसंख्याक समाजातील शिष्यवृत्ती वाढवून देण्याची मागणी जमियत उलमा ए हिंद व भोकरदन तालुक्यातील अल्पसंख्यक समाजच्या वतीने करण्यात आली आहे. जामियत ऊलमा ए हिंद व अल्पसंख्यक समाजाच्यावतीने याचा निषेध करत, निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी जमीयत उल्मा ए हिंद चे तालुकाध्यक्ष हाफिझ शफीक, माजी उपनगराध्यक्ष शब्बीर कुरैशी, महेबुब भारती, हाफिज अंसार,हाफिज जावेद, अब्दुल कादीर, शमीम मिर्झा, गौरव जैन, चंद्रकांत पगारे, रफिक कुरैशी, एजाज पठाण, नईम काद्री, मुजीब काद्री, शफीक पठाण, रफिक शेख, जावेद खान, इरफान शेख, मुजीब हाजी, यांच्यासह अल्पसंख्यक समाजातील बांधव उपस्थित होते. यावेळी एसडीएम चोरमारे यांच्याबरोबर चर्चाही केली.