आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराकोरोना साथीच्या आजारामुळे देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली होती, लोक घराबाहेर पडू शकले नाहीत आणि छोट्या- छोट्या व्यवसायिकांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली. अशा परिस्थितीत रस्त्यावर आपला व्यवसाय करणाऱ्या फळे व भाज्या विक्रेत्यांना व अन्य छोट्या व्यावसायिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. ही समस्या लक्षात घेवून केंद्र सरकारने पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजना सुरू केली. या पीएम स्वनिधी योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट पथ विक्रेत्यांना स्वावलंबी आणि सशक्त बनविणे हेच आहे. रस्त्यावर छोटे व्यवसाय करणाऱ्यांनी पीएम स्वनिधी योजनेचा लाभ घ्यावा व इतरांना लाभ घेण्यासाठी प्रवृत्त करावे. तसेच पीएम स्वनिधी योजनेच्या लाभार्थ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करुन बँकेत आपली पत राखावी, असे आवाहन केंद्रीय रेल्वे, कोळसा व खाण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केले.
पीएम स्वनिधी योजनेचा कर्ज वितरण मेळावा जालना शहरातील भोकरदन नाक्यावरील भारती लॉन येथे बुधवारी पार पडला. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, भास्करराव दानवे, उद्योजक घनश्याम गोयल, सतिश घाडगे, अशोक पांगारकर, राजेश राऊत, रामेश्वर भांदरगे, बद्री पठाडे, देविदास देशमुख, भागवत बावणे, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक सुरज यामीनवार, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक गणेश कुलकर्णी, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रेषित मोघे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
दानवे म्हणाले की, रस्त्यावरील छोटे व्यावसायिक आत्मनिर्भर होण्यासाठी पीएम स्वनिधी योजना केंद्रस्तरावरुन बँकेमार्फत राबविण्यात येत आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांनी केले. तर आभार जिल्हा अग्रणी बँकचे व्यवस्थापक प्रेषित मोघे यांनी मानले. मेळाव्यात पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात धनादेशाचे वितरणही करण्यात आले. या कार्यक्रमात भास्करआबा दानवे, सुरज यामीनवार, कुलकर्णी, प्रेषित मोघे आदींची समयोचित भाषणे झाली. या कार्यक्रमास जिल्ह्यातील विविध बँकेचे अधिकारी, नागरिक, पथविक्रेते, भाजी विक्रेते, महिला व लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सात हजार व्यक्तींना फायदा
पीएम स्वनिधी योजनेच्या माध्यमातून जालना जिल्ह्यात ७ हजार व्यक्तींना लाभ देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात दहा हजार रुपये कर्ज दिले जाईल त्याची परतफेड केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात २० हजार रुपये देण्यात येतील आणि त्याची परतफेड केल्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात ५० हजार रुपयांचे कर्ज देण्यात येईल. या सर्व कर्जावर एकूण १० टक्के व्याज आकारणीमध्ये शासन ७ टक्के व्याज भरेल आणि केवळ ३ टक्के व्याज हे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांने भरणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.