आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हत्यार:वीज कामगारांचा खासगीकरणाला विरोध; जानेवारी महिन्यात बेमुदत संपाचे हत्यार

जालनाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

आदानी इलेक्ट्रिक कंपनीने महाराष्ट्र राज्य वीज नियमक आयोगाकडे समांतर परवानासाठी अर्ज केलेला आहे. ही बाब म्हणजे महावितरणचे खासगीकरण होय. यामुळे कोट्यवधींचा खर्च करणाऱ्या महाविरतणच्या आयत्या यंत्रणेवर खासगी कंपन्या रेघोटे मारणार आहे. ही बाब महावितरण, ग्राहक तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी धोकादायक असून समांतर परवान्याला परवानगी देण्यात येऊ नये यासाठी जालन्यात महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंते संघर्ष समितीने बैठक घेतली.

राज्यात आदानी इलेक्ट्रिक कंपनीने राज्यातील महसुली दृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा असा ठाणे, नवी मुंबई, उरण, पनवेल, तळोजा विभागासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज नियमक आयोगाकडे समांतर परवानासाठी अर्ज केलेला आहे. हा अशा प्रकारचा पहिलाच प्रयोग देशामध्ये होत आहे. जर भविष्यात परवाना देण्यात आला तर याचा सर्वच ग्राहकांवर परिणाम होईल.

याला विरोध करण्यासाठी संघटनांनी एल्गार केला असून या विरोधात सोमवारी जिल्ह्यात बैठक घेण्यात आली. यामध्ये वर्कर्स फेडरेशनचे कॉ. आयाज खान पठाण, कॉ. संतोष मिसाळ, कॉ.अमर डांगे, कॉ. संजय मगरे, सब सबर्डिनेट इंजिनियरइंजिनियर असोसिएशनचे आर. ए. नागरे, वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचे आर. एन. शेडमल्लू, आर. एन. गिरी, आप्पासाहेब दाभाडे, बहुजन विद्युत फोरमचे प्रकाश चव्हाण, सचिन शिंदे, भारतीय कामगार सेनेचे विकी आडेप, राहुल लहाने, कामगार महासंघाचे गणेश डांगे, अधिकारी संघटनेचे शिवाजी तिकांडे, मागासवर्गीय संघटनेचे चंदन मोरे आदींची उपस्थिती हेाती.

पूर्वीचा खासगीकरणाचा प्रयत्न फेल
यापूर्वी महाराष्ट्र राज्यात नागपूर, जळगाव, भिवंडी, औरंगाबाद मालेगाव, दिवा, मुंब्रा अशा ठिकाणी महावितरणने खाजगीकरणाचा प्रयोग केलेला आहे. परंतु ते सर्व प्रयोग निरर्थक ठरले आहेत. हे ही कृती समिती लक्षात आणून देऊ इच्छिते. अशा प्रकाराला विज वितरण कंपनी बळी पडून जागो जागी पसरलेल्या या यंत्रणेचे कायमचे नुकसान करण्याची ही बाब असून ग्राहकांचे हित लक्षात घेता निर्णय घेणे अपेक्षीत आहे.

शिस्तीसाठी हजारो साथींचा पुढाकार
उच्चदाब ग्राहक, वाणिज्य ग्राहक, उद्योग यांच्याकडून अधिकच्या भावाने वीज क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून वसूल केला जातो. त्यामुळे वार्षिक १२ हजार करोड महसूल कंपनीला मिळतो. त्यामध्ये हजारे करोडचा वाटा हा सबसिडीचा आहे. त्यामुळे सदरचे ग्राहक जर महावितरण कंपनीकडून खाजगी भांडवलदार यांच्याकडे गेले तर उर्वरित वीज ग्राहकांना वीज दरवाढीचा मोठा फटका बसू शकतो. व त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनता भविष्यात वाढीव वीज दर न परवडणारे आहे.

संघर्ष समितीचा आंदोलनाचा कार्यक्रम असा
१२ डिसेंबर रोजी राज्यभरात द्वारसभा घेणे, १४ डिसेंबर रोजी राज्यभर निवेदने तसेच बैठक, १६ डिसेंबरला महाराष्ट्र द्वारसभा घेणे, १९ डिसेंबर रोजी तिन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाबरेाबर बेमुदत असहकार आंदोलन, २३ डिसेंबर रोजी नागपुर विधानसभेवर मोर्चा, २९ रोजी राज्यभर द्वारसभा, २ जानेवारी रोजी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा, ४ जानेवारी रेाजी ७२ तासांचा संप, १६ जानेवारी द्वारसभा घेणे, १८ जानेवारी रोजी रात्रीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...