5 हजार‎ रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद:महिला संरक्षणासाठी स्थापन‎ करा तक्रार निवारण समिती‎

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या‎ होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण‎ अधिनियम-२०१३ व महिला व बाल‎ विकास विभागाच्या शासन‎ निर्णयान्वये ज्या आस्थापनांमध्ये १०‎ किंवा त्यापेक्षा अधिक‎ अधिकारी-कर्मचारी काम करीत‎ असतील, त्या प्रत्येक आस्थापनेत‎ तक्रार निवारण समितीची तातडीने‎ स्थापना करावी, असे आवाहन‎ सरकारी कामगार अधिकारी टी.ई.‎ कराड यांनी केले आहे.‎ तक्रार निवारण समिती स्थापन‎ केली नसल्यास ५ हजार‎ रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.‎

तरी ज्या आस्थापनेत १० किंवा त्यापेक्षा‎ अधिक अधिकारी-कर्मचारी काम‎ करीत असतील, अशा सर्व दुकाने,‎ आस्थापना, व्यापारी संस्था, रुग्णालये,‎ हॉटेल्स, औद्योगिक आस्थापना,‎ करमणुकीची ठिकाणे, महामंडळे‎ यांनी त्यांच्या आस्थापनेत तक्रार‎ निवारण समिती स्थापन करावी. जर‎ यापूर्वीच समिती स्थापन केलेली‎ असेल व समितीस ३ वर्ष झाली‎ असतील तर या समितीची तात्काळ‎ पुनर्रचना करावी. संबंधित‎ आस्थापनांनी जानेवारी ते मार्च, एप्रिल‎ ते जुन, जुलै ते सप्टेंबर आणि‎ ऑक्टोबर ते डिसेंबर याप्रमाणे महिना‎ संपल्यानंतर आठ दिवसांच्या आत‎ विहित नमुन्यातील अहवाल जालना‎ येथील सरकारी कामगार अधिकारी‎ कार्यालयास ई मेलव्दारे‎ govtlabour.officer52‎ @gmail.com सादर करावा.‎