आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेडनेट:पूर्वसंमती मिळूनही 9 हजार शेतकऱ्यांचे शेडनेट होईना

लहू गाढे |जालना3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शेडनेटचे अनुदान काढून देण्यासाठी शेतकऱ्याकडून उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याने १ लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याचे तीन दिवसांपूर्वीच उघड झाले. या पार्श्वभूमीवर पोकरा योजनेतून शेडनेट घेण्याच्या प्रक्रियेचा आढावा घेतला असता माहिती समाेर अाली की, शेडनेट घेण्यासाठी जिल्ह्यातील ९ हजार ५१७ जणांना पूर्वसंमती मिळाली. तर ७ हजार ८३९ जणांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. आतापर्यंत केवळ १ हजार ६७८ शेडनेट उभे राहिले. अनुदान काढण्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांकडून पैशाची मागणी हाेते. पूर्ण शेडनेट उभे राहिल्यानंतरच अनुदान मिळते अन् शेडनेट उभारण्यासाठी अगाेदरच ठेकेदार दहा गुंठ्याला एक लाख घेतात,अशी तक्रार शेतकऱ्यांतून हाेत अाहे. त्यामुळे पैशाअभावी पूर्वसंमती येऊनही ९ हजार शेतकरी शेडनेट उभारू शकले नाहीत.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत (पोकरा) योजना १५ जिल्हे आणि या जिल्ह्यांतील ५१४२ गावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. जालना जिल्ह्यात निवड झालेल्या ३६३ गावांत सिंचन, कृषी प्रक्रिया, यांत्रिकीकरणाशी संबंधित सामूहिक व वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजना राबवल्या जातात. यात शेडनेट याेजना एक महत्त्वपूर्ण आहे. शेडनेट झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना विविध भाजीपाल्याचे उत्पादन घेऊन उन्नती साधता येते. परंतु, जिल्ह्यात ७ हजार ८३९ जणांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. दरम्यान, तीन दिवसांपूर्वीच साडेसहा लाखांचे अनुदान मंजूरकरून देण्यासाठी उपविभागीय कृषी अधिकारी गजानन सोनकांबळे यांनी १ लाखाची लाच घेण्यात आल्याने हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

दोन लाख द्या; अनुदान आम्ही घेणार, शेडनेट उभारून देऊ : शेडनेट उभारून देण्यासाठी अनेक एजंट झाले आहेत. अर्धा एकर, त्यापेक्षा कमी यापेक्षा जास्त शेडनेट उभारण्यासाठी विविध कंपन्यांचे एजंट झाले. ते शेडनेट उभारून देतात. अनुदानानुसार शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतात. शेडनेट उभारून देण्याअगोदर ८० हजार ते २ लाख रुपये शेतकऱ्यांकडून घेतात. नंतर तेच अनुदान काढून घेण्यासाठी पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा झाल्यानंतर ते घेतात. दहा गुंठे, वीस गुंठे एक एकर नुसार असे ५ ते १६ लाखांपर्यंत अनुदान असते. परंतु शेडनेट उभारून देणारे ठेकेदार अगोदरच एक ते पाच लाख रुपये जमा करून घेतात. अनुदान आल्यानंतर ती सर्व रक्कम ठेकेदारच घेतात.

अॅपवर करावी लागतात कागदपत्रे अपलोड
शेतकऱ्यांना शेडनेटसाठी पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर शेडनेटच्या अनुदानासाठी पूर्वसंमतीच्या दिलेल्या तारखेनुसार प्रकल्पाचे काम सुरू करावे लागते. सेवा पुरवठादार, ठेकेदार शेतकऱ्यांनाच निवडावा लागतो. मुदतीत काम न केल्यास पूर्वसंमतीपत्र आपोआप रद्द होते. पायासाठी खड्डे खोदकाम झाल्यानंतर व उभारणी साहित्य प्रकल्पस्थळी पुरवठा झाल्यानंतर कृषी सहायक, समूह सहायक यांना कळवावे लागते. यानंतर हे अधिकारी येऊन पाहणी करतात. यानंतर शेडनेट तयार झाल्यानंतर डीबीटी अॅपवर कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.

पावसाळ्यामुळे थांबली कामे
अनेक शेतकऱ्यांनी शेडनेट उभारण्याची तयारी केली आहे. पूर्वसंमतीही मिळाली आहे. परंतु, सध्या पाऊस असल्यामुळे शेतात शेडनेटसाठीचे साहित्य नेता न येणे, चिखलामुळे अनेकांची कामे थांबली आहे. - सुनील गोधणे, जिल्हा समन्वयक, पोकरा.

बातम्या आणखी आहेत...