दिव्य मराठी विशेष:अखेर पहिल्या कृषी भवनची वर्कऑर्डर निघाली‎

राज्यातील पहिले कृषी भवन जालन्यात‎ उभारण्याची घोषणा करत पालकमंत्री राजेश टोपे‎ यांनी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे,‎ आमदार नारायण कुचे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत २६‎ जून २०२२ रोजी भूमिपूजन केले. मात्र, काही‎ दिवसातच राज्यात सत्तांतर झाले. त्यानंतर शिक्षक‎ आमदार निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यामुळे‎ निविदा प्रक्रिया रखडली होती. मात्र, आर्थिक वर्ष‎ २०२२-२३ मधील काम असल्यामुळे आर्थिक वर्ष‎ संपण्यापूर्वीच अर्थात २५ फेब्रुवारी रोजी निविदा‎ अंतिम होऊन वर्कऑर्डर निघाली असून‎ सोमवारपासून या ठिकाणी कामही सुरू झाले.‎ केंद्र व राज्य शासनाकडून राबवण्यात येणाऱ्या‎ विविध कृषिविषयक योजनांचा लाभ मिळवून‎ देण्यासाठी हे कृषी भवन उभारण्यात येत आहे.‎

यासाठी १४ कोटींचा खर्च होणार असून दोन वर्षांत‎ ही वास्तू आकारास येणार आहे. यात जिल्हा‎ अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय व कृषी‎ विभागाशी संबंधित इतर कार्यालये बांधण्यात येणार‎ आहेत. गतवर्षी झालेल्या सत्तांतरामुळे हे काम‎ थांबवण्यात आले होते. सहा महिन्यांनंतर राज्य‎ शासनाच्या मान्यतेनंतर वर्षाच्या शेवटी डिसेंबर‎ महिन्यात निविदा काढण्यात आली. कंत्राटदारही‎ निश्चित झाला. त्यातच शिक्षक आमदार‎ निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. यामुळे‎ कंत्राटदार निश्चित झाला असला तरी वर्कऑर्डर‎ देता येत नव्हती. मात्र, आता कंत्राटदारास‎ वर्कऑर्डर देऊन काम सुरू करण्याचे आदेश‎ देण्यात आले आहे. अगोदरच उशीर झाल्यामुळे‎ पुढील २४ महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्यासाठी‎ सर्वप्रथम जेसीबीच्या साहाय्याने या ठिकाणचे खड्डे‎ बुजवून जमीन समतल करून घेतली जात आहे.‎

दोन वर्षांत काम पूर्णत्वास‎
कृषी भवनाच्या इमारत बांधकामाची‎ वर्कऑर्डर दिली असून २४ महिन्यांत हे‎ काम पूर्ण होईल . यात १० कोटी‎ बांधकाम, तर ४ कोटी विद्युतीकरण व‎ इतर कामांवर खर्च होणार आहेत.‎ -राहुल पाटील, कार्यकारी अभियंता,‎ विभाग क्र. १, जालना‎

"एफडीए''चा पहिला मजला पूर्ण‎
कृषी भवन व अन्न व औषध विभागाच्या प्रशासकीय‎ इमारतीचे भूमिपूजन एकाच वेळी झाले होते. मात्र,‎ वर्कऑर्डरअभावी कृषी भवनाचे काम रखडले, तर‎ दुसरीकडे वर्कऑर्डर मिळाल्यामुळे अन्न व औषध‎ प्रशासनाच्या इमारतीचे काम सुरू होऊन पायाभरणी‎ झाली व आता पहिल्या मजल्यापर्यंत बांधकाम झाले‎ आहे.‎