आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्थलांतर:लालफितीत अडकली चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे; 7 उपकेंद्रांची स्थापना

जालना25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्ह्याचा आरोग्याचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी ४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ७ उपकेंद्रांची स्थापना, तर ३ आरोग्य उपकेंद्रांचे स्थलांतर करण्याचा प्रस्ताव चार महिन्यांपूर्वीच शासनाला सादर केलेला आहे. मात्र, अद्यापही यास मंजुरी न मिळाल्यामुळे जिल्ह्याचा अनुशेष कायम असून या भागातील रुग्णांना दूरवरच्या आरोग्य संस्थेत जाऊन उपचार घ्यावे लागत आहेत. यात ग्रामीण रुग्णांची मोठी हेळसांड होत असून वेळ व प्रसंगी अधिकचे पैसेही खर्च करावे लागत आहेत.

ग्रामीण भागात आरोग्यसेवा पुरवण्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांची मोलाची भूमिका अाहे. कोरोनाच्या महामारीत ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेची उपयुक्तता आणखी सिद्ध झालेली आहे. राष्ट्रीय कुटुंबकल्याण कार्यक्रम, माता व बालसंगोपन, हिवताप निर्मूलन, कुष्ठरोग निर्मूलन, क्षयरोग नियंत्रण, अंधत्व निवारण, लसीकरण तसेच जीवघेण्या आजारांपासून बाळाचा बचाव करण्यासाठी नियमित लसीकरण, गरोदर मातांची तपासणी, प्रसूती व प्रसूतीनंतर घ्यावयाची काळजी, पाळणा लांबवण्यासाठी कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेची माहिती देणे, मलेरिया, टीबी, कुष्ठरोगात उपचार करणे, साध्या व मध्यम आजारांवर उपचार देणे, अंगणवाड्या-शाळांमध्ये जाऊन वैद्यकीय तपासणी करणे, जुलाब, न्यूमोनिया यासारख्या घातक आजारांवर उपचार करत लहान मुलांची काळजी घेणे, स्वच्छता व पाणी शुद्धीकरणाबाबत सल्ला देणे, आरोग्यविषयक जनजागृती करण्याचे काम प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांमार्फत चालते. मात्र, जालना जिल्ह्यात नव्या आरोग्य केंद्र स्थापनेसह स्थलांतराच्या कामाला खीळ बसली असून रुग्णसेवा देताना आरोग्य यंत्रणेवर ताण पडत आहे. शासकीय आरोग्य संस्थेत मोफत उपचार असतानासुद्धा अपुऱ्या यंत्रणेमुळे अनेकांना खासगीत महागडे उपचार घ्यावे लागत आहेत.

चार महिन्यांपासून प्रस्ताव मंत्रालयात पडून : शासन नियमानुसार ३० हजार लोकसंख्येसाठी एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तर ५ हजार लोकसंख्येसाठी एक उपकेंद्र असायला हवे. जालना जिल्ह्यात सध्या ४४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, तर २२३ उपकेंद्रे आहेत

वाढत्या लोकसंख्येनुसार नवीन ४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ७ उपकेंद्रे स्थापनेसह ३ उपकेंद्रांच्या स्थलांतराचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला तसेच २४ जून २०२२ रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने प्रस्ताव शासनाला पाठवला. मात्र, चार महिने उलटूनही मंजुरी नाही.

परतूरचा श्रेणीवर्धन प्रस्तावही अडगळीत
आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केलेल्या मागणीनुसार जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अर्चना भोसले यांनी पाठवलेल्या परतूर येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्याच्या प्रस्तावालाही जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता आहे. मात्र, हा प्रस्तावही मंत्रालयात पडून अाहे.

अधिकारी म्हणतात, प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयात सादर
प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्राची स्थापना व स्थलांतराचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयामार्फत शासनाला पाठवलेला आहे. शासनाच्या मंजुरीनंतरच पुढील कार्यवाही करू असे डीएचओ डॉ. विवेक खतगावकर म्हणाले. परतूरच्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या श्रेणीवर्धनचा प्रस्तावही मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवलेला असल्याची माहिती सिव्हिल सर्जन डॉ. अर्चना भोसले यांनी दिली.

बातम्या आणखी आहेत...