दिलासा:पोषण आहार योजनेच्या अनुदानात वाढ; मुख्याध्यापकांची वाढीव खर्चातून सुटका

केंद्र शासनाच्या पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजनेच्या नावात आता बदल करण्यात आला आहे. यापुढे ही योजना पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजना या नावाने राबविण्यात आली आहे. शासनाने पोषण आहारासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात देखील वाढ केली आहे. यासाठी घनसावंगी तालुक्यातील २३२ शाळांपैकी २०७ शाळा पात्र ठरणार आहेत. दरम्यान, अनुदान वाढल्याने मुख्याध्यापकांची वाढणाऱ्या अतिरिक्त खर्चापासून मुक्तता होणार आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांना सकस, नियमित पौष्टिक पोषण आहार मिळावा, विद्यार्थ्यांची शाळेमधील उपस्थिती मोठ्या प्रमाणावर वाढावी, यासाठी सन १९९५ सालापासून शालेय पोषण आहार योजना राबवण्यात सुरुवात केली होती. या योजनेअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, अनुदानित आणि अंशत: अनुदानित पहिली ते आठवीच्या वर्गातील विद्यार्थी विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिले जाते. आता या योजनेच्या नावात केंद्र शासनाने बदल करून यापुढे ही योजना पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजना या नावाने राबवून ओळखली जाणार आहे.

या योजने करिता घनसावंगी तालुक्यातील एकूण २३२ शाळा पैकी २०७ शाळा पात्र राहणार आहेत. यात पहिली ते आठवीच्या वर्गात शालेय शिक्षण घेत असलेल्या २८ हजार विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ मिळणार आहे. शिवाय या योजनेअंतर्गत पोषण आहारासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या रक्कमेत शासनाने मागील काळातील रक्कमेपेक्षा जास्त वाढ केली आहे. इंधन, भाजीपाला, धान्यमाल पुरविणे व अन्न शिजविण्यासाठी आहार खर्च मर्यादा प्राथमिक पहिली ते पाचवी वर्गासाठी प्रति विद्यार्थी प्रति दिवस चार रुपये ९७ पैसे आणि उच्च प्राथमिक सहावी ते आठवी वर्गासाठी सात रुपये ४५ पैसे निश्चित करण्यात आली होती. मात्र आता केंद्र शासनाच्या 7 ऑक्टोबर च्या आदेशानुसार सन २०२२- २३ या आर्थिक वर्षात एक ऑक्टोबर पासून इंधन, भाजीपाला, धान्यमाल पुरवणे व अन्न शिजविण्यासाठी दरात ९.६ टक्के दरवाढ मंजूर केली आहे.

पोषण आहारास पात्र विद्यार्थ्यांना नियमित व पौष्टिक आहार मिळण्यास या निर्णयामुळे मदत होणार आहे. शालेय पोषण आहार योजनेमुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती कमी होण्यास मदत झाली आहे, त्यामुळे आता पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजना विद्यार्थ्यांची शाळेतील पटसंख्या टिकविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे दिसून येणार आहे. दरम्यान पंचायत समिती स्तरावरून गट शिक्षणअधिकाऱ्यांना योजनेतील बदलाची माहिती आणि या योजनेची अंमलबजावणीच्या सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.

शिवाय शालेय पोषण आहार योजनेसाठी राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा योग्य पद्धतीने वापर होतो का, त्याची तपासणी लेखापरीक्षणाद्वारे होणार असून हे लेखापरीक्षण सन २०१५ ते २०२० या कालावधीसाठी होणार आहे. शालेय पोषण आहार योजना अभिलेखांची तपासणी केली जाणार आहे. दरम्यान, तालुक्यातील २३२ शाळांपैकी २०७ शाळा पोषण आहारासाठी पात्र आहेत. पूरक आहारात राजगिरा चिक्की, शेंगदाणा चिक्की, खोबरा चक्की, ड्रायफ्रूट आदी शक्य ते दिले जाते. ी खासगी व जिल्हा परिषदेच्या शाळांत आठवड्या ऐवजी महिन्यात एकदा किंवा दोनदाच पूरक आहार दिला जातो.

आहारासाठी सतत पाठपुरावा
तालुक्यात पुरक आहार नियमित वाटप होतो की नाही यासाठी गांभीर्याने कटाक्षपणे लक्ष देण्यात येईल.विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारावर दरमहा लाखो रुपयांवर खर्च होतो. तसेच भाजीपाला व इंधन खर्चातून पूरक पोषण आहार दिला जातो. पूरक आहार आठवड्यात एकदा देणे अपेक्षित, असताना वाटपात मात्र निकषाप्रमाणे नियमितेची तपासणी करू असे गटशिक्षणाधिकारी रवि जोशी म्हणाले.