आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मागणी:अतिवृष्टीच्या अनुदानासाठी आधार प्रमाणीकरणाचा मुद्दा अधिवेशनात

जालनाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

यंदाच्या खरीप हंगामातील अतिवृष्टीच्या अनुदानाचे पैसे तहसील स्तरावर आलेले आहेत, याद्या तयार आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष खात्यात पैसे दिले जात नाहीत. यामुळे आतापर्यंत ज्या पद्धतीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून अनुदान वाटप केले जात होते, त्याच पद्धतीने करावे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना लवकर पैसे मिळतील.

तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सर्व शेतकऱ्यांची खाती आहेत, ते सोडून राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडा, तिथे परत केवायसी करा, आधार कार्डचे प्रमाणीकरण करा, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ही बाब गांभीर्याने घेत शेतकऱ्यांना लवकर पैसे मिळतील या दृष्टीने निर्णय घेण्याची विनंती आमदार राजेश टोपे यांनी बुधवारी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात केली.

अतिवृष्टीसह पुरात शेतीपिकांसह जमिनी खरडून गेल्यामुळे जालना जिल्ह्यात तब्बल ३ लाख ६९ हजार ६८० शेतकरी बाधित झाले. राज्य शासनाकडून १७ नोव्हेंबर रोजी ३९७ कोटी ७३ लाख १४ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले.

मात्र, शासन निर्णय होऊन महिना उलटून गेला तरीही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केलेले नाहीत. यातच आता आधार प्रमाणीकरण करण्याची अट टाकण्यात आली आहे. यामुळे अगोदरच नुकसान होऊन तीन महिने उलटले व निर्णय झाल्यावरही अनुदान वाटपास विलंब होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. सरकारकडून होणाऱ्या या दिरंगाईमुळे तब्बल ३ लाख ६९ हजार ६८० शेतकरी वेठीस धरल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सोमवारी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून तत्काळ मदत वाटपाची मागणी केली होती.

बातम्या आणखी आहेत...