आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जालना येथे आज राज्यव्यापी गोलमेज परिषद:ओबीसींप्रमाणेच आता मराठा आरक्षणासाठी तत्परता दाखवा, ठराव मांडणार

कृष्णा तिडके | जालनाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सर्वाेच्च न्यायालयात सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर सक्षमपणे बाजु मांडून ती याचिका निकाली काढण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. त्यासाठी ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली ती मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीही दाखवा अशा प्रकारचा ठराव रविवारी जालन्यात होणाऱ्या मराठा समाजाच्या गोलमेज परिषदेत घेतला जाणार आहे. यावेळी मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाच्या अन्य प्रश्नांवर कायदेशीर लढा उभारण्यासाठी रणनिती ठरवली जाणार आहे.

मराठा आरक्षण आणि समाजाच्या इतर मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी रविवारी जालन्यात राज्यव्यापी गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. शहरातील मातोश्री लॉन्स येथे सकाळी १० ते ४ या वेळेत ही बैठक होईल. मराठा क्रांती मोर्चाचे प्रत्येक जिल्ह्यातील समन्वयक यात सहभागी होतीलच शिवाय मराठा आरक्षणाचा अभ्यास करणारे विधिज्ञही सहभागी होऊन आपले विचार मांडणार आहेत. आता रस्त्यावरच्या लढाईसोबतच कायदेशीर लढाईची आखणी केली जाणार आहे. मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल गायकवाड आयोग सर्वौच्च न्यायालयात देऊ शकले नाही. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळले. त्यावर सरकारने सवौच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. ती याचिका निकाली काढण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. हे करण्यासाठी ओबीसी आरक्षणाच्या वेळी जे जे केले ते प्रयत्न केले जावेत यावर गोलमेज परिषदेत जोर दिला जाणार आहे.

मराठा समाजाचे पदाधिकारी मुख्यमंत्र्यांना अहवाल देणार
शहरातील अंबड रोडवर असलेल्या मातोश्री लॉन्स येथे सकाळी १० ते ४ या वेळेत ही परिषद होईल. जालना येथील गोलमेज परिषदेत ज्या विषयांवर चर्चा होणार आहे. त्याचा अहवाल तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर यासंदर्भात सहभागी समन्वयकांशी चर्चा करुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हा अहवाल सादर केला जाणार आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री शिंदे नक्कीच विचार करतील त्यांच्याकडून आम्हाला अपेक्षा आहेत अशी भावना एका समन्वयकाने व्यक्त केली.

आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधित्व, आता मागणी करणार
मराठा समाजाची अवस्था प्रचंड वाईट आहे. मोजके प्रस्थापीत मराठे सोडले तर बहुसंख्य मराठा समाज हलाखीच्या परिस्थिीत जगतो आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी आरक्षण आवश्यक आहे. मराठा समाज मागास आहे हे गायकवाड आयोग सिद्ध करु शकला नाही. त्यातच आरक्षणाची मर्यादा ओलांडायची नाही अशीही अट घालण्यात आली आहे. असे असेल तर मराठा मागास आहे हे सिध्द करुन दाखवा त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तसे पुरावे दाखल करा आणि ते करता येत नसेल तर तामिळनाडू राज्याने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून ६९ टक्के आरक्षण दिले आहे तसे प्रयत्न करा अशी मागणीही केली जाणार असल्याचे मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींनी दै. दिव्य मराठी शी बोलताना सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...