करमाड रेल्वे अपघात:तब्बल 11 महिन्यांनी मिळाले मृतांच्या नातेवाइकांना मृत्यू प्रमाणपत्र; मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी यातना

कोरोना काळात औरंगाबाद जिल्ह्यातील करमाडजवळील रेल्वे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या मध्य प्रदेशातील १६ मजुरांचे भोग ११ महिन्यांनंतर संपले. त्यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी शहडोलचे जिल्हा प्रशासन व नातेवाईक औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत होते. मात्र, प्रतिसाद न मिळाल्याने नातेवाइकांना अडथळा येत होता. अखेर ३० मार्चला मृत्यू प्रमाणपत्र निघाले आणि १ एप्रिलला नातेवाइकंाना सुपूर्द करण्यात आले.

२३ मार्च २०२० पासून देशव्यापी लॉकडाऊन लागल्यावर जालन्याच्या एसआरजे स्टील कंपनीतील मूळच्या मध्य प्रदेशातील १९ मजुरांनी घरी परतण्याचा निर्णय घेतला. भुसावळहून रेल्वे मिळेल या आशेने पोलिसांचा ससेमिरा चुकवत ७ मे २०२० रोजी पायीच ते जालन्याहून रेल्वे रुळांवरून निघाले. चालून थकल्यामुळे सटाणा शिवाराजवळ रेल्वे रुळावरच ते झोपले होते. आठ मेे रोजी पहाटे ५:२० च्या सुमारास जालन्याहून औरंगाबादकडे जाणाऱ्या मालगाडीखाली १६ मजूर चिरडले गेले.

मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी यातना
मृत्युमुखी पडलेल्या १६ पैकी १० मजूर शहडोल, तर उर्वरीत उमरिया व कटनी जिल्ह्यातले होते. मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी त्यांच्या नातेवाइकांचा स्थानिक प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू होता. प्रमाणपत्र नसल्याने विधवांसाठी असलेली पेन्शन मिळत नसल्याचे मृत राजबहार सिंग यांची पत्नी सुनीता म्हणाल्या.

घरपोच दिले प्रमाणपत्र
ग्रामपंचायतीने ३० मार्च रोजी मृत्यू प्रमाणपत्र जिल्हा प्रशासनाला सोपवले, ते ३१ मार्चला शहडोल प्रशासनाला पाठवले. तेथील नगर परिषदेचे सीईओ, गटविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवकांनी प्रत्येक गावात जाऊन १ एप्रिल रोजी मृतांच्या नातेवाइकांना प्रमाणपत्र सुपूर्द केल्याची माहिती शहडोलचे जिल्हाधिकारी डॉ.सत्येंद्र सिंग यांनी “दिव्य मराठी’ला दिली.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रयत्न
शहडोलचे जिल्हाधिकारी डॉ.सत्येंद्र सिंग यांनी पाठपुरावा सुरू केला. मात्र, त्यास औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाकडून थंड प्रतिसाद मिळाल्याने १० महिने वाया गेले. सिंग यांनी २० मार्चला आैरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना पत्र पाठवून प्रमाणपत्राची मागणी केली. चव्हाण यांनी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रकरण सोपवले.

प्रमाणपत्र तत्काळ मिळावे
घटना घडल्यावर महाराष्ट्र शासनाने ५ लाखांची मदत केली. या मदतीसोबतच त्यांना मृत्यू प्रमाणपत्र द्यायला हवे होते. याबाबत औरंगाबाद प्रशासनाशी अनेकदा बोलणे झाल्यावर प्रमाणपत्र मिळाले. अशा घटनात मृत्यू प्रमाणपत्र जागीच देण्याची सरकारने सोय केली पाहिजे. -डॉ.सत्येंद्र सिंग, जिल्हाधिकारी, शहडोल, मध्य प्रदेश