निर्णय:कोकण प्राधिकरणाचा निर्णय अधिकारांना हरताळ : लाखे

कोकणाच्या विकासासाठी शिंदे- फडणवीस सरकारने नियोजन प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत घेतलेला निर्णय हा नागपूर करारातील मराठवाड्याचे हक्क व त्याला सुसंगत घटनेतील कलमांच्या अधिकारांना हरताळ फासणारा असल्याची टीका मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंचचे अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते डॉ संजय लाखे यांनी केली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या नियोजनात मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणसह उर्वरित महाराष्ट्र असे तीन विभाग अस्तित्वात असून बृहन्मुंबई,ठाणे, पालघर,रायगड या कोकण विभागातील जिल्ह्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अस्तित्वात आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोकण विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे कोकण विभागाच्या विकासासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे विकास प्राधिकरण अस्तित्वात असतांना शिंदे- फडणवीस सरकार असा निर्णय कसा घेऊ शकते? असा सवाल डॉ. लाखे यांनी उपस्थित केला आहे. द्वैभाषिक मुंबई राज्याची महाराष्ट्र आणि गुजरात अशा दोन राज्यामध्ये पुनर्रचना करणारे विधेयक विधीमंडळापुढे सादर करताना तात्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मुंबई शहर, विदर्भ व मराठवाडा या विभागांना काही आश्वासने देणारे निवेदन सभागृहात केले होते. त्यात नागपूर करार हा केवळ विदर्भापुरताच नसून मराठवाडयालाही त्यातील मुख्य तरतुदी लागू आहेत. आणि मराठवाडासाठीच्या सर्व शर्तीचे पूर्ण पालन केले जाईल, असे यात नमूद करण्यात आले होते.