वाहतूक कोंडी कायम:एमआयडीसीत फेज-३ मधील ट्रक‎ टर्मिनससाठी फेरप्रस्ताव पाठवणार‎

स्टील, बियाणे, ड्रायपोर्ट, समृद्धी महामार्ग अशा‎ वैशिष्ट्यपूर्ण उपलब्धी लाभलेल्या जालन्यात‎ दररोज दीड-दोन हजार ट्रक, टेम्पोतून मालवाहतूक‎ होते. मात्र, या वाहनांना थांबण्यासाठी हक्काची‎ जागा नाही, खासगी पार्किंगमध्येही दिवसाकाठी १००‎ ते २०० रुपये मोजावे लागतात. यामुळे चालक जागा‎ मिळेल तिथे ट्रक उभे करत असून वाहतूक कोंडीत‎ दिवसेंदिवस भर पडत आहे. यासंदर्भात‎ शासन-प्रशासनाकडे वारंवार निवेदने दिली,‎ पाठपुरावा केला.

मात्र, हा विषय मार्गी लागला नाही.‎ एमआयडीसी फेज - ३ मध्ये पार्किंगसाठी भूखंड‎ राखीव असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र ‎ ‎ यासंदर्भात प्रस्तावात त्रुटी आल्यामुळे फेरप्रस्ताव ‎ ‎ पाठवला जाणार असल्याचे एमआयडीसीतील ‎ ‎ सूत्रांकडून सांगण्यात आले. तब्बल दहा वर्षांपासून‎ ट्रक टर्मिनसचे भिजत घोंगडे कायम असल्यामुळे ‎चालक-वाहकांसह ट्रान्सपोर्टचालकही हतबल‎ झाले आहेत.‎ तत्कालीन जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी ट्रक ‎टर्मिनस उभारणीचे सूतोवाच केले होते. मात्र, ‎त्यांच्यानंतर हा विषय अडगळीत पडला. गतवर्षी ९‎ मार्च रोजी तत्कालीन उद्योग राज्यमंत्री तटकरे यांनी याबाबत एमआयडीसीच्या प्रादेशिक व‎ जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेऊन हा‎ विषय मार्गी लावण्याबाबत संबंधितांना सूचना केल्या ‎होत्या.

यानुसार एमआयडीसी फेज -३ मध्ये ट्रक ‎टर्मिनससाठी राखीव असलेल्या जागेत उपलब्ध‎ करून द्यावयाच्या विविध सोयी-सुविधांचा एकत्रित ‎ ‎ प्रस्ताव तयार करून तो मंजुरीसाठी राज्य‎ शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, यात त्रुटी‎ निघाल्यामुळे प्रस्ताव परत आला. यातच गत जून ‎ ‎ महिन्यात राज्यात सत्तांतर घडले. यामुळे अनेक‎ विषय मागे पडले. त्यात ट्रक टर्मिनसचाही समावेश ‎ ‎ होता. आता पुन्हा सुधारित प्रस्ताव तयार करण्याचे‎ काम सुरू असून लवकरच तो वरिष्ठांकडे पाठवला ‎ ‎ जाईल, असे सांगण्यात येत आहे.‎

सुधारित प्रस्ताव तयार करून पाठवणार‎
एमआयडीसी फेज ३ मध्ये ट्रक टर्मिनससाठी आरक्षित भूखंडावर‎ सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव‎ शासनाला पाठवला होता. मात्र, त्यात त्रुटीमुळे प्रस्ताव परत आला.‎ आता सुधारित पाठवला जाणार असून याचे काम सुरू आहे.‎ -एन. ए. जाधव, उपअभियंता, एमआयडीसी,जालना‎

रस्त्यावर वाहने उभी करू नये, अन्यथा कारवाई‎
रस्त्यांवर कुणीही वाहने उभे करू नये, जेणेकरून वाहतूकीची‎ कोंडी टाळता येईल. प्रत्येकाला कामानिमित्त घराबाहेर पडावे‎ लागते. यामुळे प्रवाशी, मालवाहू वाहनधारकांनी आपली वाहने‎ रस्त्यावर उभी करू नये, रहदारी सुरळीत राहील याची काळजी‎ घ्यावी. नियम तोडल्यास कारवाई केली जाईल.‎ ‎ - गुणाजी शिंदे, पोलिस निरीक्षक, शहर वाहतूक शाखा, जालना‎

सातत्याने पाठपुरावा तरी विषय मार्गी लागेना‎
दरराेज १५०० ते २००० ट्रक व छोट्या-मोठ्या मालवाहू वाहनांची‎ ये-जा असते. खासगी पार्किंगमध्ये पैसे मोजावे लागतात. ट्रक‎ टर्मिनस उभारावे यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत असून शासनाने‎ याची दखल घ्यावी.‎ -संजय राजगुरे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना‎

जीआर काढूनही‎ उलटली तीन वर्षे‎
टर्मिनससाठी ४२ हजार‎ स्क्वेअर मीटरचा भूखंड‎ आरक्षित आहे. शासनाने‎ २०१९ मध्ये शासन निर्णय‎ काढला होता. मात्र, तीन‎ वर्षातही हा विषय मार्गी‎ लागलेला नाही. एकीकडे‎ उद्योग-व्यवसायातील‎ वाढीबरोबरच मालवाहू‎ वाहनांची संख्याही वाढत‎ आहे. मात्र, वाहन उभी‎ करण्यासाठी पुरेशी जागा‎ नसल्यामुळे खासगी‎ पार्किंगमध्ये १०० ते २००‎ रुपये मोजावे लागत‎ आहेत. तर काहीजण‎ रस्त्याच्या कडेला किंवा‎ मोकळ्या जागेत, कंपनी‎ परिसरात वाहने उभी‎ करतात.‎