दिव्य मराठी विशेष:नवीन दिशा देणारा, मात्र आयकर प्रणाली दिशाभूल करणारी‎

केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य, पाणी,‎ वीज, रोजगार, पायाभूत सुविधा, कृषी,‎ आयकर, बँकिंग -फायनान्स, इंटरनेट‎ कनेक्टिव्हिटी, घरे अशा विविध मुद्द्यांवर‎ लक्ष दिले आहे. तसेच गरिबांसाठी मोफत‎ रेशन वाटपास एक वर्षाची मुदवाढ,‎ कारागिरांसाठी विश्वकर्मा कौशल सन्मान‎ पॅकेज, आदिवासींसाठी १५ हजार कोटींची‎ योजना, शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक‎ पायाभूत सुविधा उभारणे, मिलेट्ससाठी‎ ग्लोबल हब बनवण्याचे मिशन, पर्यटन वाढीस‎ चालना, लघु-मध्यम उद्योगांना आर्थिक मदत‎ असे बहुआयामी मुद्दे मांडले असून त्याचे‎ जालनेकरांनी स्वागत केले. मात्र, काही बाबी‎ दिशाभूल करणाऱ्या असल्यामुळे संतप्त‎ प्रतिक्रियाही व्यक्त केल्या आहेत.‎

संतुलित व सुरक्षित‎ अर्थसंकल्प‎ ‎
अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना‎ केंद्रस्थानी ठेवण्यासोबतच टॅक्स‎ लॅब मध्ये सूट देण्यात आली आहे.‎ १५७ नर्सिंग कॉलेज उघडण्याची‎ घोषणा तसेच सिकलसेल‎ ऍनिमिया निर्मूलन मिशन जाहीर‎ करण्यात आले आहे. तरीही‎ सार्वजनिक आरोग्यासाठी‎ आणखी तरतूद करणे अपेक्षित‎ होते. महिला सन्मान बचत पत्र ही‎ महिलांसाठी चांगली बाब असणार‎ आहे.‎ - डॉ. अर्चना काबरा ,‎ संचालक, श्रीकृष्ण हॉस्पिटल‎

कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल‎ करणारी आयकर प्रणाली‎
केंद्रीय अर्थसंकल्पात‎ कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला केवळ‎ पाने पुसण्यात आली अाहेत.‎ ७ लाखांपर्यंतच्या‎ कर्मचाऱ्यांना कोणताही‎ आयकर लागणार नसला तरी‎ ७ लाख एक रुपये उत्पन्न‎ असणाऱ्या कर्मचाऱ्यास‎ जवळपास २५ हजार रुपये‎ आयकर भरावा लागणार‎ आहे. त्यामुळे ही आयकर‎ प्रणाली कर्मचाऱ्यांची‎ दिशाभूल करणारी आहे.‎ - गजानन वाळके , शिक्षक‎

कृषी पर्यटनावर दिलेले‎ लक्ष दखल घेण्यासारखे‎
कृषी पर्यटन, हरित खेती, कृषी‎ सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत‎ सुविधा यासारख्या बाबींवर दिलेले‎ लक्ष दखल घेण्यासारखे आहे.‎ बाजरी, ज्वारी, रागीसारख्या भरड‎ धान्याला दिले जाणारे प्राधान्य,‎ रोपवाटिका आदींसाठी २२०० कोटी,‎ मत्स्य योजनेसाठी ६ हजार कोटी,‎ सहकारी बँकांचे संगणकीकरण, २०‎ लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज आदी‎ बाबी शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त‎ ठरणार आहेत.‎ - संजय मोरे , शेतकरी,‎ नळविहिरा, ता. जाफराबाद‎

स्टील उद्योगासाठी‎ सुवर्णकाळ‎
१५ वर्षांपेक्षा अधिक जुनी वाहने‎ भंगारात काढली जाणार‎ असल्यामुळे कारखान्यांना मुबलक‎ प्रमाणात भंगार उपलब्ध होईल.‎ त्यामुळे येणारा काळ स्टील‎ उद्योगासाठी सुवर्णकाळ असेल.‎ तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेचा‎ खर्चही ६६ टक्क्यांनी वाढवून ७९‎ हजार कोटींपर्यंत जाईल . यामुळे‎ पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून‎ देणाऱ्या स्टील, सिमेंट आदी‎ उद्योगांना चांगले दिवस येतील.‎ -नितीन काबरा, संचालक,‎ भाग्यलक्ष्मी रि-रोलिंग मिल, जालना‎

नवीन दिशा देणारा‎ अर्थसंकल्प‎
नवीन आयकर प्रणालीमध्ये ७‎ लाखांपर्यंत आयकर नाही. ३ ते ६‎ लाखांवर ५ टक्के, ६ ते ९ लाखांवर‎ १० टक्के, ९ ते १२ लाखांपर्यंत १५‎ टक्के, १२ ते १५ लाखांवर २० टक्के‎ व १५ लाखांपेक्षा अधिक असल्यास‎ ३० टक्के कर लागणार आहे. परंतु‎ यात कलम ८० सी अंतर्गत येणारे‎ एलआयसी, पीपीएफ व कलम ८०‎ डी अंतर्गत येणारे मेडिक्लेम‎ म्हणजेच चॅप्टर ६ ए च्या वजावटी‎ मिळणार नाहीत. यामुळे नागरिकांचा‎ कल बचतीकडे राहणार नाही .‎ - गोविंदप्रसाद मुंदडा , सीए,‎