आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर:गावाचा विकास नव्हे; भ्रष्टाचार करणाऱ्या 72 सदस्यांवर पायउतार होण्याची; कुणाचे अतिक्रमण, कुणी नातेवाइकांच्या खात्यात घेतला ग्रामनिधी

जालना4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. गावातील नागरिक विश्वासाने सदस्यांना निवडून देतात. परंतु, काही सरपंच, उपसरपंच, सदस्य गावाचा विकास करण्याऐवजी स्वत:चा व स्वकीयांचा विकास करीत आहेत. जवळच्यांनाच योजनांचा लाभ देत आहेत. यामुळे जागरूक नागरिकांनी ग्रामसेवकाकडून ग्रामपंचायतीच्या विविध खात्यांची माहिती मागवून अनेक गावांतील गैरकारभार चव्हाट्यावर आणला आहे. कुणी जागा हडपतो तर कुणी निधीवरच डल्ला मारतो अशा जिल्ह्यातील सरपंच, उपसरपंचांसह ७२ सदस्यांवर पायउतार होण्याची ‘नामुष्की’ ओढवली आहे.

जालना जिल्ह्यात ९५८ गावे असून, ७८२ ग्रामपंचायती आहेत. अनेक गावांमध्ये ग्रुप ग्रामपंचायती आहेत. काही ठिकाणी ७ तर मोठ्या गावांच्या ठिकाणी १५ पर्यंत सदस्यसंख्या आहे. दर पाच वर्षांनी निवडणुका होऊन गावचे कारभारी म्हणून सदस्यांना निवडून दिले जाते. परंतु, अनेक गावांत सरपंच, सदस्य गावात मनमानी कारभार करून भ्रष्टाचार करीत असतात. यामुळे गाव विकासापासून वंचित राहते. जिल्ह्यात वैयक्तीक लाभ घेतल्यामुळे अनेक सरपंच, उपसरपंच, सदस्य अपात्र झालेल्या घटना घडल्या आहेत. अनेक प्रकरणे सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश या कोर्टात कायम राहिल्याच्याही काही घटना जिल्ह्यात घडल्या आहेत.

मनमानी करणाऱ्या सरपंच, सदस्यांचा गैरकारभार बाहेर काढण्यासाठी गावातील काही सजग नागरिक माहिती अधिकाराचा वापर करून तो भ्रष्टाचार बाहेर काढतात. यामुळे संबंधित सरपंच, सदस्यांसह त्या भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारे अधिकारीही यात अडकतात. दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्ह्यात विविध भ्रष्टाचार झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.

निवडणूक खर्च सादर न केल्यामुळेही बरेच सदस्य अपात्र ठरत आहेत. आरक्षित जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या सदस्यांनी निवडून आल्याच्या दिनांकापासून १२ महिन्यांच्या आत जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. तसे न करणारेही बरेच सदस्य अपात्र झालेले आहेत. ग्रामपंचायत खात्यात आलेली विकासाची रक्कम वैयक्तीकसाठी वापर करणे, नातेवाइकांना योजनांचा फायदा करून देणे, गावातील विशिष्ट समाजालाच घरकुल, स्वकीयांना त्यात बसविणे अशा अशा विविध कारणांमुळे खरे लाभार्थी वंचित राहतात.

यामुळे अशा सदस्यांना गावपातळीवरून धडा शिकविण्यासाठी अनेकजण गावात कोणत्या योजना आल्या, त्या योजनांची काय स्थिती आहे, कुणाला लाभ मिळाला, तो लाभ घेतला की कागदोपत्रीच घेतला, अशी सर्वच माहिती आता ऑनलाइन असल्यामुळे गावातील सदस्यांचे विरोधक अशा बाबी तपासून भ्रष्टाचार करणाऱ्या सदस्यांना घरचा रस्ता दाखवित आहेत. दरम्यान, वर्षभरात सदस्यांबाबत ९० तक्रारी झाल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये अनेकांना पायउतारही व्हावे लागले आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २०२० मध्ये ई-ग्राम स्वराज अॅप राज्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.

या अॅपमध्ये गावात कोणत्या वर्षात कोणत्या योजनांवर किती खर्च झाला, ती योजना काय आहे, याबाबतची सर्व माहिती गावनिहाय ई-ग्राम अॅपवर टाकण्यात येते. या अॅपच्या वापरातूनही ग्रामस्थ गावच्या विकासाबाबत माहिती घेत आहेत. तसेच गावात भ्रष्टाचार झाला का? यावरूनही अनेक बाबी ग्रामस्थांना स्पष्ट होत आहेत. दरम्यान, हस्तुर तांडा येथील सरपंच यांनी भावाच्या नावावर ९० हजार रुपये ग्रामनिधीच्या खात्यातील काढून घेतले होते. त्या सरपंचाला पायउतार व्हावे लागले आहे. या गावचा कारभार आता उपसरपंचाकडे आहे.

बातम्या आणखी आहेत...