आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उदासीनता:मंठा तालुक्यात तब्बल तेहतीस शाळांमधील वीजपुरवठा खंडित; डिजिटल शाळांचे स्वप्न कसे साकारणार, पालकांतून सवाल

मंठा15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

तालुक्यातील एकूण १४८ जिल्हा परिषदेच्या शाळांपैकी ७८ शाळांमधील विद्युत पुरवठा वीजबिलाच्या थकबाकीमुळे खंडित होता. यापैकी ४५ शाळांची थकबाकी शासनाने अदा केल्यामुळे त्यांचा विद्युतपुरवठा सुरळीत झाला. परंतू ३३ शाळांना मीटरच नसल्याने आर्थिक तरतूद असूनही अशा शाळांचा प्रश्न कसा सोडवायचा हा पेच आहे. थकबाकी न भरल्यामुळे अशा शाळांचा वीज पुरवठा अद्याप खंडितच आहे. एकीकडे शाळांना डिजिटल करण्याचे धोरण आणि दुसरीकडे भौतिक सुविधांचा अभाव असल्यामुळे जिल्हा पारिषदेच्या शाळांचा शैक्षणिक दर्जा कसा सुधारणार हा खरा प्रश्न आहे.

दोन वर्षाच्या कोरोना महामारीनंतर १३ जूनपासून यावर्षीचे शैक्षणिक सत्र सुरू झाले. दोन वर्षे शाळा बंद राहिल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत विशेष उपक्रम राबवून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारणे आवश्यक असताना शासन मात्र उदासीन दिसून येत आहे. शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश वाटप करण्याची घोषणा झाली. परंतु प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. कोरोना नंतर मोठया उत्साहात शालेय सत्र सुरू होणे अपेक्षित असताना, शालेय पोषण आहारासाठी तेल उपलब्ध नसल्यामुळे मुख्याध्यापकांना तेलासाठी पैसे मोजावे लागत आहेत. विविध भौतिक सुविधांचा अभाव असताना जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा सुधारणार तरी कसा? हा खरा प्रश्न आहे. शासनाच्या वतीने विशेष बाब म्हणून विविध शाळांच्या थकबाकीची रक्कम भरून वीज पुरवठा सुरळीत केला जात आहे. परंतू यामुळे हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघणार नाही.

कारण वीज बिलासाठी कोणतीही कायमस्वरूपी आर्थिक तरतूद नसल्याने,असे प्रश्न पुन्हा काही दिवसांनी निर्माण होणारच. मंठा तालुक्यात पाच वर्षांपूर्वी लोकसहभागातून विविध शाळांना टीव्ही संच आणि प्रोजेक्टर देण्यात आले. यामुळे संपूर्ण तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल झाल्या होत्या. परंतू पुढे फार काळ असे उपक्रम टिकवून ठेवता आले नाहीत. अनेक गावातील ग्रामपंचायत आणि लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन गावातील शाळांचा शेक्षणिक दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न केला. शासनाची अनेक धोरणे म्हणजे वराती मागून घोडे अशा स्वरूपाची असतात. त्याचाही शाळा सुधारणेवर मोठा परिणाम होतो.

पीएफएमएस सारख्या उपक्रमाचा लाखो रुपयांचा निधी केवळ दिरंगाई आणि उदासीनतेतून परत गेला. या निधीतून मोठया प्रमाणात शाळांचा दर्जा निश्चितपणे सुधारता आला असता. आज प्रत्येक शाळांमधून विद्यार्थ्यांना विज्ञान विषयाची गोडी निर्माण व्हावी म्हणून विज्ञान प्रयोगशाळांसारखे उपक्रम राबविले जात आहेत. परंतू शाळेत विद्युत पुरवठाच नसेल तर तुम्ही अशाप्रकारच्या उपक्रमांना कसे राबवणार ! कोरोना काळात विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी ‘सेतू ‘सारखे उपक्रम हाती घेतले जात आहेत. परंतू विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा शिक्षणाच्या प्रवाहात जोमाने आणायचे असेल तर शिक्षणासाठी वाढीव निधी आणि ग्रामीण स्तरावर ठोस आणि रचनात्मक कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. दरम्यान, पाच वर्षांपूर्वी शाळा डिजिटल करण्यासाठी लोकसहभागाच्या माध्यमातून मोठे कार्य उभे झाले होते. यापुढेही लोकचळवळीतून विधायक उपक्रम राबवून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल, असे मंठा येथील गटसाधन केंद्राचे गटसमन्वयक के. जी. राठोड यांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...