धक्कादायक:राज्यातील 22 जिल्ह्यांत जनसुनावणी,‎ सर्वाधिक महिलांच्या तक्रारी जालन्यात‎

जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी तीन तास‎ चाललेल्या जनसुनावणीत ११४ महिलांनी आपली‎ कैफियत राज्य महिला आयोगासमोर मांडली.‎ त्यानंतरही ५० ते ६० महिलांनी तक्रारी मांडल्या. यावर‎ आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी जाहीर‎ नाराजी व्यक्त करत जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा‎ महिलांचे प्रश्न सोडवण्यात कमी पडल्याचे त्यांनी‎ सांगितले. राज्यभरातील २२ जिल्ह्यांत जनसुनावणी‎ घेतली. यात सर्वाधिक तक्रारींची संख्या जालन्यात‎ असल्याचे निरीक्षण आयोगाने नाेंदवले.

येत्या १५‎ दिवसांत या तक्रारींचे निराकरण करा, भ्रूणहत्या‎ रोखण्यासाठी धाडसत्र राबवा, अवैध गर्भपात‎ केंद्र-सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी करा, बालविवाहास‎ प्रतिबंध घाला व कार्यवाहीचा अहवाल द्या, असे निर्देश‎ आयोगाने दिले.‎

‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत‎ राज्यभरात जनसुनावणी घेतली जात आहे. यानुसार‎ गुरुवारी आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी‎ जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात जनसुनावणी‎ घेतली. या वेळी एसपी डॉ. अक्षय शिंदे, जि. प. सीईओ‎ वर्षा मीना, अपर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, अपर‎ पोलिस अधीक्षक राहुल खाडे,महिला आयोगाच्या‎ सदस्या संगीता चव्हाण आदींची उपस्थिती होती.‎

यंत्रणांची कामे असमाधानी, सरकारला देणार अहवाल‎
गोपनीय अहवालातून सर्व माहिती मिळत असते. त्यामुळे विविध विभागांनी दिलेल्या प्रेझेंटेशनवर‎ फारसा विश्वास नाही. राज्यभरात जनसुनावणी घेतल्या, मात्र सर्वाधिक ११४ तक्रारी जालन्यातून‎ आल्या. अजूनही ५०-६० तक्रारी आहेत. येथील प्रशासकीय यंत्रणा नीटपणे काम करत नाही हेच‎ यातून दिसून येते. येत्या १५ दिवसांत यात सुधारणा न झाल्यास जबाबदारी निश्चित करून सरकारला‎ अहवाल देणार आहोत. - रूपाली चाकणकर, अध्यक्षा, राज्य महिला आयोग.‎

बालविवाह रोखणे ही सामुहिक‎ जबाबदारी, दोषींवर कार्यवाही होणारच‎
बालविवाह होऊ नये यासाठी कुटुंब, समाजानेही‎ जागरूक असावे. बालविवाहामुळे अवेळी मातृत्व‎ येते, आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात. यामुळे‎ कायदेशीर वय झाल्यावरच लग्न झाले पाहिजे.‎ जनसुनावणीत १६-१७ वर्षांच्या विवाहित मुली‎ कौटुंबिक छळाच्या तक्रारी घेऊन आल्या,‎ ग्रामसेवकांनी दिलेल्या जन्मदाखल्यात त्यांचे वय‎ अधिक दाखवण्यात आले. हे गंभीर आहे. तसेच‎ काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधी अशा बालविवाहास‎ उपस्थित राहतात, ४-२ मतांसाठी असे राजकारण‎ कुणी करू नये.

बालविवाहप्रकरणी दोष सिद्ध‎ झाल्यास सरपंच, ग्रामसेवक व पोलिस पाटील‎ यांच्यावर कारवाईची शिफारस राज्य सरकारला‎ केली आहे. तसेच स्थानिक पातळीवर कुणी दखल‎ घेत नसेल तर थेट आयोगाकडे तक्रारी करा, असे‎ आवाहन चाकणकर यांनी केले. महिलांचे प्रश्न‎ सोडवण्यासाठी आयोग सर्वतोपरी प्रयत्न करेल,‎ अशी ग्वाही चाकणकरांनी या वेळी दिली. तसेच‎ सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले.‎

दुपारी २.३० वाजेपर्यंत‎ सुरूच होती सुनावणी‎
सकाळी ११.३० वाजता सुरू झालेली‎ सुनावणी २.३० वाजेपर्यंत सुरूच‎ होती. त्यानंतरही तक्रारींचा ओघ‎ कायम होता. अनेक महिला‎ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मुख्य‎ प्रवेशद्वारावर बसून होत्या. यात‎ कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडाबळी,‎ बालविवाह, विनयभंग, अत्याचार‎ आदी प्रकरणांचा समावेश होता.‎ स्थानिक पोलिस ठाणे, पोलिस‎ उपअधीक्षक कार्यालय, पोलिस‎ अधीक्षक कार्यालय, महिला तक्रार‎ निवारण केंद्र, जिल्हाधिकारी‎ कार्यालयांत सातत्याने खेटे घालूनही‎ अपेक्षित न्याय मिळत नसल्यामुळे‎ आपणासमोर दाद मागत असल्याचे‎ महिला सांगत होत्या.‎