मार्गदर्शन:अधिनियमाची अंमलबजावणी करून प्रलंबित अपील थांबवा ; आयुक्तांची कार्यशाळा

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम हा जनतेच्या हक्कांना जपणारा कायदा आहे. या माध्यमातून प्रशासन नागरिकांच्या दारात पोहोचावे, जनतेला पारदर्शकपणे व दिलेल्या विहित कालावधीमध्ये सेवा मिळावी यासाठी अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करुन एकही अपील प्रलंबित राहणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी केल्या.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती कल्पना क्षीरसागर, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) शर्मिला भोसले आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

आयुक्त डॉ. जाधव म्हणाले की, जनतेला पारदर्शक, गतीमान आणि दिलेल्या कालमर्यादेत माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अधिक प्रभावीपणे सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची स्थापना करण्यात आली आहे. आतापर्यंत राज्यात ११ कोटी सेवा जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात आल्या असून येणाऱ्या काळातही जनतेच्या सेवापुर्ततेमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपली संवेदनशिलता अधिक प्रगल्भ करावी. हा कायदा जनतेसाठी अत्यंत उपयुक्त असून या कायद्याची माहिती जनतेला होण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या कार्यालयात दर्शनी भागात या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सेवांची व त्यासाठीच्या कालमर्यादेची माहिती लावणे बंधनकारक आहे.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीने प्रशासन अधिक गतीमान आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे. दिलेल्या कालमर्यादेत जनतेला सेवा देणे आवश्‍यक आहे, प्रत्येक सेवेसाठी ज्या पध्दतीने प्राधिकृत अधिकारी नेमला आहे, त्याचप्रमाणे अपिलीय अधिकारी सुध्दा नेमण्यात आला आहे. या अधिनियमांतर्गत प्रलंबित असलेली अपीलांचा तातडीने निपटारा करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. या वेळी आयुक्त डॉ. जाधव यांनी राज्य सेवा हक्क नियमावली प्रयोजन व उद्दिष्ट, प्रोत्साहन, आयुक्तालयाचे अधिकार व कर्तव्ये, अपील सुनावणीची प्रक्रिया,अपिलांचे आदेश, सेवा फेटाळणे, दंड व शास्ती याबाबतही कार्यशाळेत उपस्थित अधिकाऱ्यांना सविस्तर मार्गदर्शन केले. यावेळी विविध विभागप्रमुखांची उपस्थिती होती.