जालना:मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत 750 कर्ज प्रकरणांचे उद्दिष्ट

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे या योजने अंतर्गत उद्दिष्ट ७५० कर्ज प्रकरणाचे देण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा कार्यबल समिती मार्फत जिल्हा उद्योग केंद्र जालना व खादी ग्रामोद्योग मंडळ जालना प्राप्त प्रकरणे डीएलएसएससी समितीमार्फत छानणी करुन पात्र प्रस्ताव बँकेस शिफारस करण्यास अध्यक्ष जिल्हा कार्यबल समिती डीएलटीएफसी यांनी मान्यता दिली.

जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेतंर्गत पहिली सभा जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र क.वि. खरात, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक प्रेषित मोघे, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण अमित घवले, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी बी.सी. डोळे, रघुनाथ पंडीत, डी. एस. गुंजोडे, एस. के. गुप्ता, व्ही. एन. फड, तुकाराम कल्याणी, नितिन लोखंडे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.