दिव्य मराठी विशेष:सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ओबीसी समाजासाठी अन्यायकारक; महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर करा, न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित असलेल्या निवडणुका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आदेश दिला. दोन आठवड्यांत राज्यातील प्रलंबित महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणशिवाय या निवडणुका होण्याची शक्यता असून या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर जिल्ह्यातील ओबीसी नेते, पदाधिकारी यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ओबीसी समाजासाठी अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहेत. तर काहींनी राज्य सरकारने आता पुनर्विलोकन याचिका दाखल करून ओबीसींनी न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे.