आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रकल्प रखडला:नागेवाडीत 14 हेक्टरवर उभारण्यात येणाऱ्या केंद्रीय भांडारगृहाचा प्रवास सव्वा वर्षापासून कागदावरच, सहजिल्हा निबंधकांनी काढलेल्या 7 कोटी 46 लाखांच्या मूल्यांकनाचे निर्देश

जालना4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

तालुक्यातील नागेवाडी शिवारात १४ हेक्टर २५ आर क्षेत्रावर केंद्रीय भांडारगृह उभारण्यात येणार असून केंद्रीय वखार महामंडळाने सव्वा वर्षांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे शासकीय जमिनीची मागणी केलेली आहे. मात्र, मूल्यांकनासह सविस्तर प्रस्ताव औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांकडे सादर न केल्यामुळे दोन वर्षांनंतरही हा प्रकल्प कागदावरच आहे. याबाबत दोन महिन्यांपूर्वी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त पराग सोमण यांनी त्रुटींची पूर्तता करून पुन्हा अहवाल पाठवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांना दिलेल्या आहेत. मात्र, केवळ महसूलच नव्हे तर इतर विभागांकडूनही माहिती येणे बाकी असून माहिती संकलित होताच विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

नागेवाडीत सरकारी जमिनीचे क्षेत्र २३ हेक्टर ४२ आर एवढे आहे. मात्र मोजणी नकाशा फक्त १४ हेक्टर २५ आर एवढाच सादर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे पूर्ण क्षेत्राचा मोजणी नकाशा सादर करण्यात यावा. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख जालना यांच्या २४ मार्च २०२१ च्या पत्रानुसार केंद्रीय भंडारण निगम, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई यांनी १७ डिसेंबर २०२० रोजी केलेल्या अर्जानुसार १४ हेक्टर २५ आर जमिनीचा मोजणी नकाशा सादर केलेला आहे. ही जमीन कोणाच्या वहिवाटीखाली आहे याचा अहवाल द्यावा. प्रस्तावित जमीन अतिक्रमित नसल्याबाबत प्रमाणपत्र २५ फेब्रुवारी २०२१ नुसार कळवलेले आहे, मग उर्वरित सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण आहे किंवा कसे याची माहिती द्यावी. सहजिल्हा निबंधक, जालना यांच्याकडील २५ मार्च २०२१ रोजीच्या मूल्यांकन अहवालानुसार १४ हेक्टर २५ आर क्षेत्राचे मूल्यांकन ७ कोटी ४६ लाख २४ हजार एवढे आहे, हे पुन्हा तपासण्यात यावे.

या जमिनीस वनसंवर्धन अधिनियम १९८० च्या तरतुदी लागू होतात काय, याबाबत क्षेत्रीय वन अधिकाऱ्यांचे अभिप्राय संलग्न केलेले नाहीत. मागणी केलेले क्षेत्र वजा जाता शिल्लक गायरान क्षेत्र हे लागवडीखालील क्षेत्राच्या ५ टक्के शिल्लक राहत नाही, असे प्रमाणपत्र असून याबाबत अभिप्राय द्यावा, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांना उद्देशून म्हटले आहे.

माहिती संकलित होताच आयुक्तांमार्फत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार

त्रुटींची पूर्तता करताना दमछाक : जिल्हाधिकाऱ्यांनी ६ जानेवारी रोजी औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे केंद्रीय भांडारगृह उभारणीसाठी जमीन मिळण्याबाबत दिलेल्या प्रस्तावात त्रुटी असल्याने तिसऱ्याच दिवशी अर्थात ८ जानेवारी २०२२ रोजी उपायुक्त पराग सोमण यांनी त्रुटींची पूर्तता करून प्रस्ताव मागवला होता. मात्र, तीन महिने होत आले तरीही हा प्रस्ताव पूर्ण होऊ शकलेला नाही. शिवाय, नेमक्या किती दिवसांत प्रस्ताव तयार होईल हे सांगणे शक्य नसल्यामुळे केंद्रीय भांडारगृहाचा विषय सध्या तरी कागदावरच आहे.

जमिनीची मागणी केली
मंजुरी मिळताच काम सुरू होईल केंद्रीय अन्न व पुरवठा विभागांतर्गत नागेवाडीत उभारण्यात येणाऱ्या केंद्रीय भंडारगृहासाठी जमीन मागणी केलेली आहे. विभागीय आयुक्तांमार्फत हा प्रस्ताव मंत्रालयात गेल्यावर तेथून मंजुरी मिळेल, त्यानंतर हे काम सुरू होईल.
अतुल कर, अधीक्षक केंद्रीय भांडारगृह विभाग.

नगररचना (सहायक संचालक) यांचाही अभिप्राय हवा
प्रारूप विकास आराखड्याची सद्य:स्थिती काय आहे? विकास आराखड्यातील आरक्षण बदलण्याची गरज आहे काय? असल्यास त्यासंदर्भातील प्रस्ताव कसा सादर करण्यात येणार आहे? ७/१२, फेरफार प्रती व खासरापत्रकाच्या प्रमाणित प्रती सादर कराव्यात. जमीन गायरान असल्यास अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखालील १६ डिसेंबर २०२१ च्या बैठकीतील निर्देशानुसार गायरान जमिनीची मालकी शासनाची असल्याने ती ग्रामपंचायत किंवा नगर परिषद यांची समजून कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येऊ नये, असे नमूद केलेले आहे. त्याअनुषंगाने स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करावेत. तसेच जमीन मागणी कुणाची आहे, याबाबत मागणीपत्र सादर करावे, या प्रकरणात अशी जागा देण्याबाबत नियम काय आहेत, असेही उपायुक्तांनी म्हटले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...