आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खंडपीठाचे आदेश:मंजूर विविध विकासकामे पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करू नयेत

जालना/ औरंगाबाद6 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या विविध विकासकामांबाबतीत, ज्या ठिकाणी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या आहेत, अशी विकासकामे पुढच्या आदेशापर्यंत रद्द करू नये, असे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी दिले व शासनास नोटीस काढली आहे.

आ.राजेश टोपे हे जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जालना, अंबड व घनसावंगी तालुक्यांसाठी भरघोस निधी विविध विकासकामांसाठी मंजूर झाला होता. शिंदे-फडणवीस शासन अस्तित्वात आल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या काळातील सर्व विकासकामांना त्यांनी स्थगिती दिली. यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या विविध विकासकामांचाही समावेश आहे. या निर्णयाविरोधात जयाजी देशमुख, गणेश पवार, राम सावंत यांनी अ‍ॅड. महेश घाडगे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या अंतरिम आदेशामुळे शिंदे फडणवीस सरकारला धक्का बसला असून जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेली कामे रद्द करून ती आपल्या लोकप्रतिनिधींमार्फत इतर ठिकाणी वळवण्याचा घाट थांबला.

अंतरिम आदेशामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन मागील विकासकामे सुरू ठेवून त्यांचे कार्यारंभ आदेशसुद्धा देऊ शकते. यामध्ये उच्च न्यायालयाने कुठलीही अाडकाठी जिल्हा प्रशासनास घातलेली नाही. या प्रकरणात ॲड. संभाजी टोपे हे जिल्हा परिषद जालना व शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. ज्ञानेश्वर काळे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

बातम्या आणखी आहेत...