खातरजमा:बोगस विद्यार्थी दाखवून अनुदान‎ लाटणाऱ्या शाळांना बसणार चाप‎

बड्या इंग्रजी शाळांत आरटीई ‎कोट्यातून प्रवेशित होणाऱ्या ‎विद्यार्थ्यांची फीस संबंधित शाळांना ‎शासनाकडून प्राप्त होते. सरासरी १७ ‎ हजार रुपयांपर्यंत रक्कम वर्गनिहाय‎ दिली जाते. या प्रक्रियेत आता ‎विद्यार्थ्यांचे आधार सरलच्या ‎ माध्यमातून जोडणे अनिवार्य‎ करण्यात आले आहे. यामुळे‎ विद्यार्थी दाखवा अन् प्रतिपूर्ती‎ रक्कम मिळवा, असे धोरण लागू‎ केले आहे. यामुळे आता शाळांना‎ बोगस विद्यार्थी दाखवत शासनाचे‎ अनुदान लुटता येणार नाही.‎

आर्थिक दुर्बल व वंचित‎ घटकातील (आरटीई)‎ विद्यार्थ्यांच्या २५ टक्के कोट्यातील‎ शाळा प्रवेशाचे शुल्क खासगी‎ शाळांना देण्यासाठी शिक्षण‎ विभागाने विद्यार्थ्यांच्या आधार‎ ‎क्रमांकाची नोंदणी करण्याच्या‎ सूचना दिल्या आहेत. २५ टक्के‎ कोट्यातील या वर्षातील शाळांच्या‎ शुल्काचा परतावा करण्यासंदर्भात‎ राज्य सरकारने अध्यादेश जारी‎ केला आहे. या अध्यादेशानुसार‎ शाळेच्या शैक्षणिक शुल्काची‎ तपासणी केल्यानंतर शाळेच्या‎ शुल्काचे ऑडिट झाले की नाही,‎ याची खातरजमा करण्यात येणार‎ आहे.

त्यानंतर शाळांना ही रक्कम‎ मिळणार आहे. त्यासाठी सर्व‎ विद्यार्थ्यांच्या आधार‎ क्रमांकासोबतच इयत्ता पहिली ते‎ आठवीच्या शुल्काचा तपशील‎ सरल पोर्टलवर जाहीर असणे आवश्‍यक आहे. तसेच सर्व‎ विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकांची‎ नोंदणी करण्याचे निर्देश दिलेले‎ आहेत. शुल्क देण्यापूर्वी‎ गटशिक्षणाधिकारी स्तरावर‎ शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तपासणी‎ समित्या पथके गठित करण्याची‎ सूचना करण्यात आली आहे. या‎ ‎ समितीने प्रत्येक वर्गात जाऊन‎ आरटीईमध्ये प्रवेश दिलेल्या‎ विद्यार्थ्यांची हजेरी घेऊन त्याचा‎ अहवाल सादर करण्याचेही प्रयोजन‎ आहे. दरम्यान, आता शाळांना‎ बोगस विद्यार्थी दाखवत शासनाचे‎ अनुदान लुटता येणार नाही. याला‎ आता आळा बसणार आहे.‎

खातरजमा केली जाणार‎
जिल्ह्यात आरटीई कोट्यातून देण्यात येणाऱ्या‎ प्रवेशांची माहिती महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद‎ मुंबई यांच्याकडून मागवण्यात आली आहे.‎ आजपर्यंत ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला‎ आहे, त्यांची या माध्यमातून खातरजमा होणार आहे.‎ सध्या माहिती संकलनाची कार्यवाही सुरू आहे.‎ -कैलास दातखीळ, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक‎ जि.प. जालना‎
‎
अशी मागितली माहिती‎
आरटीई कोट्यातून एकूण प्रवेशित विद्यार्थ्यांची‎ एकूण संख्या इयत्ता पहिली ते आठवी, यापैकी‎ सरलमध्ये नोंद केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या,‎ सरल प्रणालीत आधार लिंक प्रमाणित झालेल्या‎ विद्यार्थ्यांची संख्या, आधार प्रमाणित झालेल्या‎ विद्यार्थ्यांची संख्या अशी सविस्तर माहिती‎ महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य‎ प्रकल्प समन्वयकांनी मागवली आहे.‎