आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

योजना मंजूर:एमआयडीसीत साकारणार व्हाइट कोलचा प्रकल्प ; आयुक्त नितीन पाटील यांची माहिती

जालनाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कापूस व सोयाबीनचे उत्पादन घेतले जाते. त्यातून निघणाऱ्या कचऱ्यापासून जळतणाकरिता व्हाइट कोलच्या माध्यमातून ब्रिकेट्स तयार करता येणार आहेत. त्यामुळे जालना एमआयडीसीत व्हाइट कोलची ५० लाखांची योजना मंजूर करण्यात आली आहे. तेजस्विनी फायनान्स व मानव विकास या दोघांच्या निधीतून सदर ठिकाणी व्हाइट कोलचा प्रोजेक्ट लवकरच तयार होणार असल्याची माहिती मानव विकास आयुक्त नितीन पाटील यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात बुधवारी जिल्ह्यात राबवण्यात येत असलेल्या मानव विकासच्या विविध कामांचा आढावा घेताना पाटील बोलत होते. या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, मानव विकासचे नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक विलास खिल्लारे, जिल्हा समन्वयक उमेश कहाते, शैलेश चौधरी, रेशीम अधिकारी ए. पी. मोहिते आदी उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले, जालना औद्योगिक परिसरात मोठ्या प्रमाणात स्टील उद्योग आहेत, त्यांना जळतणासाठी कोळशाची आवश्यकता असते. त्यामुळे व्हाइट कोलचा प्रोजेक्ट मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच रोजगारनिर्मिती योजनेंतर्गत मागील वर्षी प्रत्येक तालुक्याला एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असून या वर्षी प्रत्येक तालुक्याला दोन कोटी रुपये इतका निधी देण्यात येणार आहे. रोजगारनिर्मिती योजनेंतर्गत जाफराबाद व भोकरदन तालुक्यात आदिवासी व गरीब लोक बिबापासून गोडंबी काढण्याचा उद्योग करीत आहेत यासाठी त्यांना ५० लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात रेशीम उद्योगाचे हब तयार केले जाईल. त्याचा लाभ जालनाच नव्हे तर आजूबाजूच्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनासुध्दा होईल. या उपक्रमाकरिता मानव विकासकडून निधी दिला जाईल, असेही पाटील यांनी सांगितले. गरजू मुलींना सायकलचा प्राधान्याने लाभ द्या : जालना जिल्ह्याच्या आठही तालुक्यांत मानव विकासाच्या विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. सर्वसामान्य कुटुंबातील महिला, मुली, शेतकरी यांच्यापर्यंत मानव विकासाच्या योजनांचा लाभ प्राधान्याने पोहोचवावा. जिल्ह्यात आठवी ते बारावी वर्गात शिक्षण घेणाऱ्या १३ हजार मुलींना सायकल वाटप करण्यात आली आहे. अद्याप गरीब घरातील ज्या पात्र मुलींना सायकल मिळाली नाही त्यांना सायकल द्यावी, असे आयुक्त पाटील म्हणाले.

मागासवर्गीय व बीपीएल महिलांनी द्यावा लाभ
मानव विकासाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील दारिद्रय रेषेखालील महिलांना प्रसूतीपूर्वी रुपये दोन हजार व प्रसूतीनंतर रुपये दोन हजार असे एकूण चार हजार रुपये दिले जातात. याचा लाभ जास्त पात्र महिलांना जिल्हा प्रशासनाने द्यावा, असे आयुक्त पाटील म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...