प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे वसुलीला विलंब:होर्डिंग्जचा टॅक्स रखडल्याने पालिकेला 10 कोटींचा फटका

एकीकडे मनपाने मालमत्ता कर वसुलीसाठी युद्धपातळीवर मोहीम सुरू केली आहे, तर दुसरीकडे गेल्या पाच वर्षांपासून शहरातील होर्डिंग्जचा टॅक्स रखडला आहे. शहरात युनिपोल आणि होर्डिंग्ज मिळून ४४० पेक्षा जास्त जागा अधिकृत जाहिरात करण्यासाठी उपलब्ध आहेत. त्यातून दरवर्षी किमान दोन कोटी रुपयांचा कर जमा होणे अपेक्षित आहे. मात्र मागील पाच वर्षांपासून टॅक्स रखडला असल्यामुळे मनपाला १० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.

शहरात अनेक चौकांत जाहिरातींसाठी होर्डिंग्ज लावण्यात आले आहेत. यातील काही होर्डिंग्ज मनपाच्या तर काही खासगी जागांवर उभे आहेत. सर्व युनिपोल मनपाच्या जागेत तयार करण्यात आले आहेत. यातून मनपा जाहिरात कर आणि जागेचे भाडेही वसूल करते. मात्र, २०१७ पासून हा कर जमा होण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. २०१९ आणि २० या वर्षांत कोविड असल्यामुळे करमाफी देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही ही कर वसुली झाली नाही. शहरात महापालिकेचे सुमारे ४६१ होर्डिंग्ज आहेत. ते मागणीनुसार एजन्सी चालकांना वर्षभराचा करार करून देण्यात येतात. यासाठी कोणतीही टेंडर प्रकिया राबविण्यात येत नाही. हायेस्ट रेटनुसार ६.२३ रुपये चौरस फुटाप्रमाणे एजन्सी चालक जाहिरातदाराकडून पैसे घेतात. सध्या शहरात ३४ एजन्सी आहेत. पावसाळ्यापूर्वी दरवर्षी या होर्डिंग्जचे ऑडिट करण्यात येते.

मालमत्ता विभागातून सात कोटी रुपयांची वसुली : मार्च महिन्यात मनपाच्या सर्व उत्पन्नाचा हिशेब केला जातो. मनपाच्या शहरात तीन बाजाराच्या जागा, सुमारे ४५० दुकाने, तीन पार्किंग, हर्सूल तलाव, लिजच्या जागा, नाट्यगृह आणि सभागृहे यातून मनपाच्या मालमत्ता विभागाला उत्पन्न होते. मागील वर्षी यातून साडेसात कोटी रुपये वसूल करण्यात आले होते. या वर्षीही सात कोटी रुपयांची वसुली झाल्याची माहिती अपर्णा थेटे यांनी दिली.

न्यायालयात असे आहे प्रकरण : राज्यातील ३१ महापालिकांमध्ये होर्डिंग्जच्या बाबतीत वेगवेगळे नियम लागू करण्यात आले आहेत. जीएसटी लागू झाल्यापासून मनपाने जाहिरात कर आणि इतर वेगळे कर घेऊ नये, अशी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. पुण्यासारख्या महापालिकेने होर्डिंग्जचा कर माफ केला आहे. मात्र, लहान महापालिका एवढ्या मोठ्या करावर पाणी सोडू शकत नाही. त्यामुळे न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू आहे. हा निकाल मनपाच्या बाजूने लागला तर मनपा मागील दहा वर्षांचा एकत्रित कर वसूल करेल, अशी माहिती उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी दिली.