आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अंमलबजावणी कोरडी:खंडपीठाचे 10 टक्के दिवस पाण्याच्या याचिकेवर खर्ची, 35 तास झाली सुनावणी

औरंगाबाद / सतीश वैराळकरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

जायकवाडीत मुबलक पाणी असूनही शहराला सहाव्या व सातव्या दिवशी पाणीपुरवठा होत असल्याचे निदर्शनास येताच खंडपीठाने पाण्यासाठी दाखल याचिकेचे रूपांतर सुमोटो जनहित याचिकेत केले. त्यानंतरच्या १८२ दिवसांपैकी तब्बल २० दिवसांतील ३५ तास औरंगाबादच्या पाण्यावर खर्ची केले. त्यातून ६०:४० चा फॉर्म्युला प्रशासनास सुचवला, तरीही नागरिकांपर्यंत पाण्याची गंगा पोहोचवण्यात प्रशासकीय कूर्मगती बदललेली दिसून येत नाही.

ऑगस्ट २०२१ मध्ये श्रीहरी अनिल शिदोरे यांनी सिडको एन-३ भागात पाणी येत नसल्याची याचिका दाखल केली. खंडपीठाने ७ जून रोजी या याचिकेचे सुमोटो जनहित याचिकेत रूपांतर केले. मनपाने तीन वेळा शपथपत्र, अनेक वेळा अहवाल दाखल केला. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता, न्या. रवींद्र घुगे यांच्यासमोर दोन वेळा सुनावणी झाली. त्यानंतर न्या. रवींद्र घुगे कायम सुनावणीत राहिले. त्यांच्यासोबत न्या. संदीपकुमार मोरे, न्या, अरुण पेडणेकर आदींनी सुनावणी घेतली. अलीकडे न्या. संजय देशमुख यांच्यासोबत सुनावणी घेतली जात आहे. सप्टेंबरमध्ये पाच वेळा सुनावणी घेऊन मनपा, मजीप्रा, महावितरण, टेलिफोन विभाग राज्य आणि केंद्र शासनासह इतर विभागांना सामावून घेत निर्देश दिले होतेे.

खंडपीठाच्या आदेशानंतर प्रशासनाने केलेली कामे अशी { २२९१ नळ तोडले { अभयमध्ये १३६९ अधिकृत केले { नवीन नळ जोडणी २२ वरून पाच हजारात केली { पाणीपट्टी प्रतिवर्षी ४०५० वरून २०२५ रुपये प्रतिवर्ष केली { जलबेल मोबाइल अॅप, पाणी येण्याच्या अधिकृत माहितीची व्यवस्था आणली { टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरासह ४० कलमी कार्यक्रम जाहीर केला { १९७६ व ९१९१ मधील जुन्या व जीर्ण जलवाहिन्यांना पर्यायी डीआय वाहिन्यांसाठी १९३ कोटींचा निधी मिळाला { त्याची निविदा अंतिम झाली. { १६८० कोटींच्या योजनेत ५३ पैकी १० उंचावरील पाण्याच्या टाक्या मार्च २०२३ पर्यंत बांधण्याचा निर्णय घेतला { हर्सूल तलाव, एमआयडीसीमधून अतिरिक्त ३ एमएलडी पाणी घेतले. { मुख्य जलवाहिनीवरील गळत्या थांबवल्या आणि अनधिकृत जोडण्या रोखल्या. { विभागी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली

...तर एक ते दोन दिवसांत पाणी औरंगाबाद खंडपीठाने दखल घेतल्याने मनपाचा पाणीपुरवठा विभाग जागृत झाला. मजीप्रा कार्यान्वयन यंत्रणा असल्याने नवीन योजनेसंबंधी धाक निर्माण झाला. अडथळे दूर झाल्यामुळे भविष्यात नवीन १६८० कोटींची योजना, केंद्राची अमृत योजना आणि जुन्या पाइपलाइनच्या १९३ कोटींच्या योजनेमुळे वर्षभरात एक ते दोन दिवसांवर पाणी पुरवठा येईल. -अॅड. संभाजी टोपे, विधिज्ञ महापालिका औरंगाबाद.

बातम्या आणखी आहेत...