दिव्य मराठी विशेष:अतिक्रमणांविरुद्ध कारवाईत कसूर करणाऱ्या 13 सेक्टरप्रमुखांना प्रत्येकी 10 हजारांचा दंड

अतिक्रमणांविरुद्ध कारवाई करण्यास निष्प्रभ ठरलेल्या महापालिकेतील तेरा सेक्टरप्रमुखांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. संजय देशमुख यांनी प्रत्येकी दहा हजार रुपये दंड ठोठावला. खंडपीठाने यापूर्वी पाच सेक्टरप्रमुखांना प्रत्येकी दहा हजारांचा दंड सुनावला होता. खंडपीठाचे आदेश मनपा कर्मचारी व अधिकारी गंभीरतेने घेत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत यापुढे प्रशासकांना जबाबदार धरले जाईल, असेही आदेशात नमूद केले. मनपाने सिडकोतील हॉकर्स झोन निश्चित करून पुढील सुनावणीप्रसंगी त्यासंबंधीचा अहवाल खंडपीठात सादर करण्याचे आदेश दिले.

खंडपीठ वारंवार आदेश देऊनही मनपाने सिडकोत नियुक्त केलेले सेक्टरप्रमुख अतिक्रमणे रोखण्यात निष्प्रभ ठरल्याचा ठपका खंडपीठाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत ठेवला. न्यायालयाचे मित्र अॅड. अभय ओस्तवाल यांनी चारशेवर अतिक्रमणांच्या छायाचित्रांचा अल्बम खंडपीठात सादर केला.ओस्तवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन निवाडे आणि भादंवि कलमांचा आधार घेत माहिती सादर केली. प्रादेशिक आराखड्यात नमूद बाबींवर अतिक्रमण झाले आणि कारवाई होत नसेल तर सामान्य व्यक्तीला फसवल्यासारखे होते.

त्यांना सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते. ही बाब जनहिताच्या विरोधात असून सुरक्षेचा भंग करणारी ठरते असेही निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने स्थापन केलेल्या समितीचे सदस्य अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी मनपाचे सेक्टरप्रमुख व इतर अधिकाऱ्यांना मर्यादित अधिकार आहेत. अतिक्रमणांच्या बाबतीत प्रशासक अथवा विभागीय आयुक्तांना जबाबदारी निश्चित करण्याची विनंती केली.

कॅनाॅट उद्यानाचे दरवाजे उघडा : सिडकोच्या वतीने अॅड. अनिल बजाज यांनी कॅनॉट परिसराचा नकाशा सादर केला. सिडकोने आपल्या मूळ नकाशात हॉकर्स झोनसह सर्व बाबींचा अंतर्भाव केल्याचे स्पष्ट केले. सिडकोच्या हस्तांतरणानंतर अनेक बाबी बदलल्या. समितीचे सदस्य अॅड. उदय बोपशेट्टी यांनी कॅनॉट उद्यानाचे दरवाजे उघडण्याची मागणी केली. कॅनॉटमध्ये हॉकर्स झोन अस्तित्वात असताना तेथे वाहनतळ केल्याचे खंडपीठात सांगितले. खंडपीठाच्या आदेशानंतरही अतिक्रमणे कमी होत नसून पूर्वीपेक्षा वाढत असल्याचे निदर्शनास येत आहे असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

...तर पाेलिसांची मदत घ्या
एन-१ ते १२ आणि टाऊन सेंटरप्रमुखांच्या पगारातून दंड वसूल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. पुढील सुनावणी २९ मार्चला ठेवली आहे. मनपा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामात सुधारणा झाली नाही तर मनपा आयुक्तांना जबाबदार धरले जाईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. अतिक्रमणे काढताना अडचण आल्यास पोलिसांची मदत घ्यावी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.