शासकीय योजनांची प्रतीक्षा:वाळूज औद्योगिक परिसरामध्ये गुंठेवारीतील 1290 उद्योगांना रस्ते, पाणी, विजेची समस्या

तरुणांनी स्वत:चे उद्योग सुरू करावेत किंवा सुरू असणाऱ्या उद्योगांची वाढ करावी, यासाठी केंद्र व राज्य शासन मोठ्या प्रमाणात नवनवीन योजना राबवते. मात्र, दुसरीकडे वाळूज औद्योगिक परिसरात जागेअभावी गुंठेवारीत उद्योग सुरू करणाऱ्या उद्योजकांना रस्ते, पाणी, वीज या प्राथमिक सुविधासुद्धा मिळत नाहीत. शिवाय त्यांना कुठल्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून मसिआ अाणि विविध औद्योगिक संघटना उद्योजकांना लाभ मिळावा, याकरिता शासन दरबारी प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येईल या प्रतीक्षेत ५० हजारांपेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती करणारे गुंठेवारीतील १२९० उद्योजक आहेत.

अवघ्या दोन-तीन कामगार असणाऱ्या उद्योगांपासून ते थेट १०० पेक्षा अधिक कामगार असणाऱ्या उद्योगांची सुरुवात आज गुंठेवारीत झाली आहे. करोडोंची गुंतवणूक व मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करूनही पायाभूत सुविधांसाठी कायमच प्रशासनाकडे गाऱ्हाणे करावे लागते, तरीसुद्धा प्रश्न सुटत नाहीत, अशी खंत येथील उद्योजक व्यक्त करतात. पावसाळ्यात खंडित वीजपुरवठा व खड्डेमय रस्त्यातून मालाची ने-आण करताना हाल होतात. पाण्याची व्यवस्था नसल्याने अनेकांना जारचे पाणी खरेदी करावे लागते.

पुणे औद्योगिक परिसराप्रमाणे वाळूज फेज-२ का निर्माण झाले नाही? पुणे औद्योगिक परिसर ज्याप्रमाणे फेज-१, फेज-२, फेज-३ असा अनुक्रमे वाढतच गेला अाणि आजही वाढत आहे, त्या तुलनेत वाळूजचे किमान फेज-२ तरी का निर्माण झाले नाही? उत्पादन कमी किमतीत तयार झाले तरच ते कमी किमतीत विक्री करता येईल. त्यासाठी एकट्या उद्योजकाने नाही तर लोकप्रतिनिधी, शासन व प्रशासनाकडूनसुद्धा प्रयत्न अपेक्षित आहेत. शेजारील गुजरात, केरळ, कर्नाटक आदी राज्यांत उद्योगांना असणारे विजेचे दर आणि महाराष्ट्रातील दरात तफावत का आहे? त्या दराने वीज उपलब्ध करून द्यावी. आम्हाला जागेवर किंवा बांधकामावर सबसिडी देता येत नसेल तर किमान मशिनरीवर तरी सबसिडी द्यावी, अशी मागणी राहुल मोगले, अजय गांधी, अशोक जगधने आदी उद्योजकांतून पुढे येत आहे.

जारचे पाणी वापरावे लागते कुलंड ऑइलमध्ये पाणी मिक्स करावे लागते. त्यात एमआयडीसीचे पाणी वापरता येते. परंतु बोअरचे नाही. आमच्याकडे एमआयडीसीचे पाणी नसल्याने जारचे पाणी वापरावे लागते. त्याचा परिणाम उत्पादनावर होतो. आम्ही इतर उद्योगांशी स्पर्धा करू शकत नाही. -शिवाजी शेळके, उद्योजक, करोडी गट नंबर

स्वखर्चातून पूल उभारला काही दिवसांपूर्वी नळकांडी पुलाची दुरवस्था झाल्याने मालवाहतुकीसाठी अडचण येत होती. अखेर उद्योजकांनी एकत्र येऊन वर्गणी गोळा करत नळकांडी पुलाची उभारणी केली. अनेकदा याच पद्धतीने रस्त्यावर मुरूमसुद्धा टाकलेला आहे. -ताराचंद तुपे, उद्योजक, करोडी गट नंबर

ग्रामपंचायत सुविधा देत नाही त्या-त्या ग्रामपंचायत हद्दीतील कारखान्यांकडून टॅक्स गोळा केला जातो. त्या तुलनेत सुविधा दिल्या जात नाहीत. उद्योग म्हणजेच रोजगारनिर्मितीचे केंद्र अाहे. म्हणूनच रस्ते बनवणे, एमआयडीसीचे पाणी व वीज याकरिता येणाऱ्या बजेटच्या माध्यमातून मी प्रयत्न करणार आहे. -संजय शिरसाट, आमदार

बजेटसाठी प्रयत्न करणार एमआयडीसी प्रशासन एक तर जागा देत नाही. ग्रामपंचायतीला पूर्वीप्रमाणे १०० टक्के कर मिळत नाही. त्यामुळे उद्योगांना सुविधा देणे ग्रामपंचायतीला शक्य होत नाही. कारखान्यांकडून मिळणाऱ्या सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून सुविधा देण्यासाठी कायम प्रयत्न करत असतो. येणाऱ्या अधिवेशनात बजेटसाठी प्रयत्न करणार आहे. -प्रशांत बंब, आमदार गंगापूर

उपमुख्यमंत्र्यांकडे वेळ मागितली उद्योगांचे अनेक प्रश्न आहेत. त्याकरिता अनेकदा उद्योगमंत्र्यांना पॉवर प्रेझेंटेशनद्वारे व निवेदनांद्वारे मागणी केली. एक्स्पोदरम्यानसुद्धा हा मुद्दा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडला होता. त्यानंतर स्वतंत्र बैठक घेऊन उद्योजकांच्या समस्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. -किरण जगताप, मसिआ अध्यक्ष

निश्चितच सुविधा मिळतील वाळूज औद्योगिक क्षेत्राच्या बाहेरील उद्योगांना मूलभूत सोयी-सुविधा देता येत नाहीत. मात्र, एनएनुसार बांधकाम असणाऱ्या उद्योगांनी त्यांची स्वतंत्र एक सोसायटी तयार करून त्यांच्या मागण्यांचा प्रस्ताव शासन-दरबारी सादर केला तर निश्चितच त्यांना पाणी, वीज अादी सुविधा पुरवण्यासाठी सकारात्मक हालचाली सुरू होतील. -चेतन गिरासे, एमआयडीसी प्रादेशिक अधिकारी