खंडपीठाच्या दट्ट्याने अखेर ‘रस्ते’ मार्गी:9 वर्षांत 131 सुनावण्या, सुनावणीस अनुपस्थितीमुळे अधिकाऱ्यांना बजावले वॉरंट

रस्ते, पूल, भुयारी मार्ग, महामार्ग यांच्या उभारणीत संबंधित खात्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. छत्रपती संभाजीनगर शहर मात्र यास अपवाद आहे. पाण्यापासून रस्त्यांपर्यंत बहुतांश मूलभूत सुविधांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या हस्तक्षेपाशिवाय काहीही होत नाही. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी खंडपीठात दाखल एका याचिकेची सुनावणी चक्क ९ वर्षे ६ महिन्यांपासून सुरू आहे. त्यात १३१ वेळा सुनावण्या झाल्या. तेव्हा कुठे प्रशासकीय यंत्रणा हललेली दिसते. २०१३ मध्ये दाखल केलेल्या ‘पार्टी इन पर्सन’ याचिकेची १४ मार्चला आणखी एक सुनावणी झाली. यात नऊ विभागांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. शहरातील महत्त्वाचे रस्ते, आठ उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग आदींच्या देखभाल-दुरुस्तीचे आदेश या याचिकेच्या माध्यमातून खंडपीठाने दिले. याचिकेच्या माध्यमातून ‘व्हाइट टॉपिंग’ सिमेंट रस्ते शहराला प्रथम मिळाले.

2013 ते 2023 : याचिकेची वाटचाल विधिज्ञ रूपेश जैस्वाल यांनी, रस्त्यांची दुरुस्ती करावी, यासाठी २१ सप्टेंबर २०१३ रोजी खंडपीठाचे न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. रवींद्र घुगे यांच्यासमोर ‘पार्टी इन पर्सन’ याचिका दाखल केली. याचिकेत केंद्र, राज्य शासन, महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), एमआयडीसी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय आदींना प्रतिवादी केले. कुठला रस्ता कुणाकडे यासंबंधी प्रत्येक विभाग टोलवाटोलवी करायचा.

महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यास वॉरंट - एनएचएआयचे अधिकारी सुनावणीस उपस्थित रहात नसल्याने न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. विभा कंकणवाडी यांनी प्रकल्प संचालकांना २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी जामीनपात्र वॉरंट बजावले. - मनपा पैशाचे कारण देत होती. सरकारने दिलेले १०० कोटी रुपये पडून होते. निधी वापरत नसाल, तर राज्याने परत घ्यावा, असा दम खंडपीठाने भरताच मनपाने रस्त्यांसाठी निविदा मागवल्या.

मनपाला अधिकारी देण्याचे राज्य सरकारला आदेश अधिकारी नसल्याचे आयुक्तांनी सांगताच राज्य शासनाला अधिकारी देण्याचे आदेश खंडपीठाने २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दिले. क्रांती चौक उड्डाणपुलाची जबाबदारी मनपा, एमएसआरडीसी व सा. बां. विभागाने झटकली. तेव्हा खंडपीठाने राज्याच्या सचिवांकडे जबाबदारी सोपवून देखभाल-दुरुस्तीचे आदेश दिले. ‘एमएसआरडीसी’ने जबाबदारी घेत उड्डाणपुलावर पडलेला खड्डा दुरुस्त केला.

गोलवाडी पुलासह भुयारी मार्ग रेल्वे आणि सा. बां. विभागाच्या वादात अडकलेल्या छावणीतील गोलवाडी उड्डाणपुलासाठी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी दोन्ही विभागांना त्यांच्या अधिकारातील कामासाठी प्रथम निधीची तरतूद करायला लावली. शिवाजीनगर भुयारी मार्गासाठी भूसंपादन अधिकारी नेमण्यास आणि मनपाच्या वाट्याचा निधी देण्यास राज्याचा भाग पाडले. जगप्रसिद्ध अजिंठा लेणीकडे जाणाऱ्या जळगाव रस्त्यावर हर्सूल गावाजवळील ‘बॉटल नेक’ मोकळे करण्यासाठी खंडपीठाच्या आदेशाने ‘जी २०’ परिषदेच्या काळात भूसंपादनाची रक्कम देऊन जागा ताब्यात घेतली.

अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवा नागरिकांनी खड्ड्यांची छायाचित्रे संबंधित विभागांच्या पोर्टलवर टाकावीत. त्यावर संबंधित अधिकाऱ्याने आठ दिवसांत कार्यवाही करून दुरुस्तीची छायाचित्रे पोर्टलवर टाकावीत, असे आदेश २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी न्या. झेड. ए. हक व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले. यासंंबंधी आठ दिवसांत कार्यवाही केली नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यावर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवावा, असेही निर्देश दिले.