सैनिकांना मिळाली नोकरी:व्यावसायिक शिक्षणाअभावी माजी सैनिकांसाठी आरक्षित शिक्षकांची १४०५ पदे राज्यात रिक्त

सैन्यात १७ ते २० वर्षे सेवा करून निवृत्त होणाऱ्या सैनिकांकडे शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असलेले व्यावसायिक शिक्षण नसते. यामुळे त्यांचे १५ टक्के आरक्षण शिल्लक राहत आहे. राज्यात शिक्षक पदासाठी माजी सैनिकांच्या (डी. एड. आणि बी.एड) १४०५ जागा रिक्त असून यामुळे विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक नुकसान होत आहे.

माजी खासदार ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने विविध मागण्या शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केल्या. विशेष बाब म्हणून माजी सैनिकांना शिक्षक भरतीमध्ये सामावून घेणे, पवित्र पोर्टलवर स्वतंत्र गुणवत्ता यादी लावणे, शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी पाच वर्षाचा कालावधी द्यावा, माजी सैनिकांना शिक्षण सेवक कालावधी रद्द करून सरळ शिक्षक म्हणून नियुक्ती द्यावी. शहीद सैनिकांचे कुटुंब आणि माजी सैनिकांचा प्राधान्याने विचार व्हावी आदींचा यात समावेश होता.

शैक्षणिक नुकसान टाळावे : विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी मार्ग काढणे जरूरी आहे. राज्यात प्रतिवर्षी पाच ते सहा हजार सैनिक निवृत्त होतात. नियमानुसार निवृत्तीपूर्वी सैनिकाच्या नोकरीची व्यवस्था एक वर्ष आधी व्हावी अशी तरतूद आहे. प्रत्यक्षात मात्र पालन होत नाही, असे पुनर्नियुक्त माजी सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष बाजीराव देशमुख म्हणाले.